देशात रस्ते किती झाले यापेक्षा, त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला किती प्रोत्साहन मिळाले हे महत्त्वाचे असते. जागतिक बँकेचा एक अहवाल आहे. एक कोटी रुपयांचे काम होते, तेव्हा ८०० लोकांना रोजगार मिळतो, असे या अहवालाने म्हटले आहे. म्हणून आज पायाभूत सुविधांची उभारणी करणाऱ्या प्रकल्पांतच रोजगारनिर्मितीची क्षमता खूप मोठी आहे. आजच्या देशाच्या आíथक स्थितीत, जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मिती ही आपली पहिली गरज आहे. आपल्या देशात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत वित्तपुरवठा ही अजिबातच समस्या नाही. परंतु १२ टक्के व्याजाने पसा उभारून ही कामे करणे आता अवघड आहे. त्यासाठी व्याज कमी केले पाहिजे. मी आत्तापर्यंत दीड लाख कोटी रुपयांची कामं प्रत्यक्षात केलेली आहेत आणि आमच्या सरकारला दोन वष्रे पूर्ण होतील, तेव्हा दोन लाख कोटींची कामे पूर्ण झालेली असतील असा मला विश्वास आहे. पाच वर्षांत पाच लाख कोटींची कामे आपण पूर्ण करू असे मला अगोदर वाटले होते. पण आता मात्र मला असे वाटते आहे, की पाच वर्षांत सात लाख कोटींची रस्ते विकासाची कामे आपण करू शकू. मात्र यामध्ये एक महत्त्वाचा अडचणीचा मुद्दाही आहे. जेव्हा मी या खात्याचा मंत्री झालो, तेव्हा या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न मी सुरू केला. माझ्या खात्यातील तीन लाख ऐंशी हजार कोटींचे ३८४ प्रकल्प बंद पडलेले होते. त्यातले ४१ प्रकल्प आम्ही रद्द केले. आठ दिवसांपूर्वी मी सर्व बॅँकांच्या अध्यक्षांची बठक घेतली होती. आज त्यापकी २५ हजार कोटींचे फक्त १७ प्रकल्प बाकी आहेत.. जवळपास तीन लाख ६० कोटींचे प्रश्न जवळपास सुटले आहेत. हे प्रकल्प तीन कारणांमुळे बंद पडले होते. पहिले कारण म्हणजे, प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांसाठी छळणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. जमीन संपादन ही पहिली समस्या. त्यामुळे भूसंपादनासाठी राज्य सरकारांचा सहयोग असला पाहिजे. शेतकरी सहकार्य करत नाहीत असा हल्ली समज असला, तरी तो खरा नाही. कारण आता असा एक निर्णय झाला आहे, की या कामासाठी शहरी भागात जर जमीन घेणार असू तर कलेक्टर जी किंमत करेल त्याच्या दुप्पट, तर ग्रामीण भागात एकास चार या प्रमाणात मोबदला दिला जावा. लोकांची मानसिकता बदलतेय. प्रकल्पासाठी जमीन देण्याची तयारी होत आहे.. पण यंत्रणांच्या समस्या आहेत. मी महाराष्ट्रात मंत्री असताना रेल्वे खात्याने मला पूर्वी खूप त्रास दिला आहे. त्यामुळे मी त्याचे उट्टे काढणारच होतो.. मुंबईत ५५ उड्डाण पुलांचे काम मी सुरू केले, पण त्याआधी रेल्वेने माहीमच्या उड्डाण पुलाचे विस्तारीकरणाचे काम हाती घेतले होते. माझे ५५ उड्डाण पूल पूर्ण झाले, तरी माहीम पुलाच्या विस्ताराचे काम पूर्ण झाले नव्हते. नंतर अनेक वर्षांनी ते काम पूर्ण झाले. रेल्वेत ओव्हरब्रीजच्या कामाच्या मंजुऱ्यांसाठी एक फाईल १७ टेबलांवर फिरते. त्यामुळे ते काम रखडले. पण आता ऑनलाइन सिस्टीममुळे ते काम जलद होऊ लागले आहे. बॅंकांनीही सहकार्य केल्याने आज रस्ते विकास क्षेत्रात कुठलीही अडचण राहिलेली नाही. आता आम्ही या अनुभवातून एक नवे मॉडेल तयार केले आहे. ते आहे, हायब्रीड मॉडेल.. यामध्ये आधी ऐंशी टक्के भूसंपादन झाल्याखेरीज आता काम सुरू करण्याचे आदेशच दिले जात नाहीत. पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या, रेल्वे पुलांच्या मंजुऱ्या, युटिलिटी शिफ्टची कामे आम्हीच करतो आणि नंतरच टेंडर काढतो. यामुळे या प्रकल्पाच्या किमतीच्या ४० टक्के अनुदान स्वरूपात आम्ही देऊ, ६० टक्के त्याने उभे करावेत. हे हायब्रीड मॉडेल कमालीचे यशस्वी ठरतेय. येत्या मार्चच्या आत जवळपास ४० हजार कोटींचे प्रकल्प या मॉडेलच्या माध्यमातून अंतिम टप्प्यात येतील. कारण अडचणी दूर झाल्यात. वित्त उभारणीतील नव्या कल्पना राबविण्याची गरज आहे. माझ्या खात्याचे बजेट ४५ हजार कोटींचे आहे. या वर्षी १५-२० हजार कोटींनी वाढेल. आणि त्याबरोबरच, टोलचे सुमारे दहा हजार कोटींचे वार्षकि उत्पन्न मी जर १५ वर्षांकरिता सिक्यरिटाईज केलं, तर मला दीड लाख कोटी रुपये मिळतील. ७० हजार कोटींचे करमुक्त बॉण्ड काढायची परवाननगी मिळाली होती, पण ते काढायची गरजच पडली नाही, त्यामुळे ते ७० हजार कोटी शिल्लक आहेत. आणि सरकारी खर्चाने पूर्ण केलेले १०१ प्रकल्प सिक्युरिटाईज केले, तर एक लाख ४० हजार कोटी मिळतील, शिवाय जगातून अनेकजण कमी व्याजात पसे देण्यास तयार आहेत. त्यामुळे पसा उभा करण्यात कोणतीच अडचण राहिलेली नाही. आमच्या प्रमुख प्रकल्पांची उलाढालच चार हजार कोटी डॉलरहून अधिक आहे. दर वर्षी उलाढाल वाढतेच आहे. त्यामुळे डॉलरमध्ये कर्ज मिळण्यात काहीच अडचण राहिलेली नाही. त्यामुळे, देशांतर्गत जलवाहतुकीसाठी ५० हजार कोटी मी दोन टक्क्यांहून कमी व्याजाने डॉलरमधून उभे करण्याचे मी ठरवले आहे. यंदाचे वर्ष तर, इतिहासातील असे वर्ष आहे, की आमचे सर्व उपक्रमांचा फायदा सहा हजार कोटींहून अधिक आहे. हे सारे पसे अंतर्गत जलवाहतुकीत गुंतविण्याचा आमचा विचार आहे.

नितीन गडकरी,

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री