पुणे – जमिन अधिग्रहण पूर्नवसन कायदा २०१३ मधील सुधारणांवरुन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकार विरोधात दंड थोपटले आहेत.
या कायद्यातील सुधारणांविरोधात अण्णा हजारे २४ फेब्रुवारीला दिल्लीत जंतर-मंतरवर होणा-या एका आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. मागच्या काही दिवसांपासून सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारभारावर टिका करणारे अण्णा हजारे प्रथमच मोदी सरकार विरोधातील आंदोलनात सहभागी होत आहेत.
त्यामुळे पुढच्या काही दिवसांमध्ये मोदी विरुध्द अण्णा असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रातल्या तत्कालिन काँग्रेस प्रणीत संपुआ सरकारने २०१३ मध्ये शेतक-यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन जमिन अधिग्रहण पूर्नवसन कायदा मंजूर केला होता.
मात्र आताचे मोदी सरकार शेतक-यांऐवजी उद्योगपतींच्या हिताला पहिले प्राधान्य देऊन या कायद्यात उद्योगांना अनुकूल ठरणारे बदल करत आहे. त्यामुळे अनेक स्वयंसेवी संस्थांचा या सुधारणांना विरोध आहे. येत्या २४ फेब्रुवारीला नवी दिल्लीमध्ये अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येऊन हे आंदोलन आयोजित केले असून, यामध्ये समाजसेविक मेधा पाटकरही सहभागी होऊ शकतात.