नवी दिल्ली – सत्तेवर आल्यापासून अवघ्या सात महिन्यात नऊ अध्यादेश काढणा-या मोदी सरकारचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सोमवारी जोरदार कान टोचले. सारखे सारखे अध्यादेश काढण्याची पद्धत बरी नव्हे. त्यापेक्षा सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्रित येऊन समस्यांवर मार्ग काढावा, अशी सणसणीत चपराक मुखर्जी यांनी मोदी सरकारला लगावली आहे.
केंद्रीय विद्यापीठ आणि संशोधन संस्थांच्या प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांना राष्ट्रपतींनी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे मार्गदर्शन केले. त्यावेळी त्यांनी मोदी सरकारच्या अध्यादेश संस्कृतीवर टोला हाणला. ते म्हणाले की, आपत्कालिन परिस्थितीत आणि अतिविशेष कारण असल्यावरच अध्यादेश काढण्याची तरतूद राज्यघटनेत आहे.
अध्यादेशाच्या मार्गाने कायदे मंजूर करण्याची पद्धत योग्य नव्हे. या मार्गाने विधेयक मंजूर करण्याचे धोकेही आहेत. लोकसभा किंवा राज्यसभेत सहा महिन्यात या अध्यादेशांना मंजुरी न मिळाल्यास ते रद्द होऊ शकतात, असा इशाराही राष्ट्रपतींनी दिला. नियमीत कायदा करण्याच्या प्रक्रियेला कोणत्याही परिस्थितीत टाळता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सत्ताधारी पक्षाला राज्यसभेत बहुमत नाही. त्यामुळे या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी एकत्रित येऊन चर्चा करणे गरजेचे आहे. राज्यसभेत विरोधी पक्षांकडे बहुमत असल्यास ते प्रस्तावाला विरोध करणार, सरकारची चिरफाड करणार हे सुसंगतच आहे. मात्र, लोकसभा किंवा राज्यसभेतील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी सामूहिक जबाबदारीचे भान ठेवले पाहिजे. संसद आणि विधानसभेच्या कामकाजात सातत्याने होणा-या गदारोळाबाबत मुखर्जी यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्र येऊन गदारोळ टाळण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. संसदेचे काम सुरळीत चालवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची आहे. तसेच विरोधकांनी त्यांना कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी सहकार्य केले पाहिजे. विविध अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी चर्चेचा मार्ग अवलंबवा, अशी सूचना राष्ट्रपतींनी सर्वच राजकीय पक्षांना केली.
ते म्हणाले की, विधेयक मंजूर करण्यासाठी संयुक्त अधिवेशन ही सुद्धा घटनात्मक तरतूद आहे. मात्र ती वास्तवात उतरणे कठीण आहे. १९५२ पासून आतापर्यंत संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात केवळ चारवेळाच कायदे मंजूर झाले आहेत, याकडे राष्ट्रपतींनी लक्ष वेधले. मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून अध्यादेश काढण्याचा सपाटा लावला आहे. जवळपास नऊ अध्यादेश सरकारने काढले आहेत. त्यात विमा विधेयक, भूसंपादन विधेयक, कोळसा खाण वाटप विधेयक आदींचा समावेश आहे.