नवी दिल्ली- परदेशातील काळा पैसा १०० दिवसात परत आणू, असे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने एक पैसाही आजपर्यंत परत आणला नाही. मात्र मागील वर्षी झालेल्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये देशात आणि परदेशात मिळून सात हजार ८०० कोटी रुपयांचा काळा पैसा असल्याचे अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या काळातील संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची संख्या ही प्रचंड असल्याचे आर्थिक गुप्तचर संस्थेच्या चौकशीत उघडकीस आले आहे. देशांतर्गत केलेल्या या कारवाईत हजारो कोटी जप्त करण्यात आले असले आणि गैरप्रकार उघडकीस आणले असले तरी परदेशातील काळ्या पैशाचा प्रश्न मात्र अद्यापही अनुत्तरितच आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, मागील वर्षी केलेल्या कारवाईद्वारे प्राप्तिकर विभागाने एकूण ७,०७८ कोटी रुपयांच्या, तर सीमा शुल्क आणि सेवा कर विभागाने ७५० कोटी रुपयांच्या काळ्या पैशाचा छडा लावला आहे. या काळातील संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची संख्या ही प्रचंड असल्याचे आर्थिक गुप्तचर संस्थेच्या (एफआययू) चौकशीत उघडकीस आले आहे.
देशभरातील विविध आर्थिक संस्थांकडून मिळालेल्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांबाबतच्या अहवालांचा (एसटीआर) अभ्यास अर्थमंत्रालयाच्या निदर्शनाखाली केला असल्याचे अर्थ मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले. तसेच वसुली संचनालयानेही सुमारे २० कोटी रुपयांच्या आर्थिक गुन्ह्यांचा शोध लावला असून, १७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
एफआययूने यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली होती. पीटीआयला हा अहवाल प्राप्त झाला असून, या अहवालात मागील वर्षभरात माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सुमारे १६३ कोटींची मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचे म्हटले आहे. तसेच २०१३- १४ या आर्थिक वर्षामध्ये सक्तवसुली संचनालयाने १०५ गुन्हेगारी स्वरूपाच्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत. २०१२- १३ च्या तुलनेत हे प्रमाण शंभर टक्‍क्‍याने वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे.