यवतमाळ – हातानेमैला साफ करणे, डोक्यावर वाहून नेणेही प्रथा घृणास्पद  आहे. त्यामुळे अशा व्यवसायात काम करणाºया कामगारांना इतर व्यवसायाकडे प्रवृत्त करून त्यांचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या पुनर्वसन करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश राट्रीय सफाई कमर्चारी आयोगाच्या सदस्या डॉ.लता महातो यांनी दिले.
दिग्रस नगरपरिषदेच्या सभागृहात जिल्ह्यातील सफाई कामगारांच्या समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीला नगर परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ.मुश्ताक, नगरसेवक रामु पवार, उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश भट, ओमप्रकाश महातो, शंकर पवार आदी उपस्थित होते. अस्वच्छ व्यवसायातील सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. तेव्हा जुन्या प्रचलीत पध्दतीनुसार काम करणारे कामगार आढळल्यास तसा अहवाल तत्पर पाठवावा. या समाजाची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे. ही बाब विचारात घेऊन योजना राबविणाºया यंत्रणांनी अंमलबजावणी करावी. सफाई कामगार वा त्यांच्या पाल्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण शिबीराचे आयोजन करावे व व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशा सुचना डॉ.महातो यांनी केल्या. कंत्राटी पध्दतीने काम देतांना सफाई कर्मचाºयांवर अन्याय होणार नाही तसेच सदर कर्मचाºयांचे वेतन नियमित देण्यात यावे. त्यांच्या सेवेचा लेखाजोगा व्यवस्थित ठेवावा. सफाई कमर्चाºयांच्या रिक्त जागा भरणे, त्यांना कालबद्द पदोन्नती, घरकुल देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत. वैद्यकीय शिक्षण आरोग्य सेवेतील कर्मचाºयांना  क वर्ग कर्मचाºयांचा दर्जा देण्यासाठी कायर्वाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. प्रास्ताविक दिग्रसचे मुख्याधिकारी प्यारेलाल यांनी केले. सफाई कर्मचाºयांचे वेतन व इतर लाभ देण्यासाठी पुर्णपणे निधी मिळणे आवश्यक आहे. तसेच श्रमसाफल्य ही योजना सफाई कामगारांसाठी राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत४००कोटी रूपयाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.