मुंबई – राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांमुळे गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २००५ ऐवजी २०१४ पर्यंतचे अशा प्रकारचे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राजकीय व सामाजिक आंदोलनामध्ये १ मे २००५ पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले खटले ७ जुलै २०१० च्या शासन निर्णयान्वये मागे घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. हे खटले मागे घेण्याची तारीख आता १ मे २००५ ऐवजी १ नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत वाढविण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
आंदोलकांवरील खटले मागे
Join us on social media
|
|
|
 |
जाहिरात
Copyright © 2026.