
नवी दिल्ली – नऊ महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्पापाठोपाठ सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केवळ आकडय़ांची आतषबाजी आणि घोषणाबाजी केली.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१५-१६ या वर्षाचा ४,६६,७११ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. या अर्थसंकल्पात सेवा कर १४ टक्के केल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणार आहे.
रालोआ सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प अरुण जेटली यांनी मांडताना उद्योगांना झुकते माप दिले. तर प्राप्तिकर सवलत ‘जैसे थे’ ठेवल्याने लाखो करदात्यांच्या पदरात निराशा पडली आहे. या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट करात येते चार वर्षे ५ टक्के कर सवलत दिली असून संपत्ती कर रद्द करून त्याऐवजी अतिश्रीमंतांवर दोन टक्के अधिभार लावला आहे.
सेवा कर महागल्याने सिगारेट, कुरियर, हवाई प्रवास, मद्य, हॉटेलिंग, केबल, डीटीएच सेवा, ब्युटीपार्लर आदींसाठी सर्वसामान्यांना अधिक पैसे मोजावे लागतील. वैयक्तिक करदात्यांच्या प्राप्तिकराचे दर कायम ठेवण्यात आले आहेत.









