नवी दिल्ली- अनिवासी भारतीय नागरिकांना आता इंटरनेटच्या माध्यमातून मतदान करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. अनिवासी भारतीय मतदारांना इंटरनेटच्या माध्यमातून मतदान करता येईल का यासंदर्भातील शक्यता पडताळल्या जात असल्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दिली आहे.
मात्र १६व्या लोकसभेसाठीच्या मतदान प्रक्रियेत अनिवासी भारतीय नागरिकांना अशा प्रकारची सुविधा देणे अवघड असल्याचे आयोगाने न्यायमूर्ती के.एस.राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत सांगितले. सध्या सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व मतदारसंघातील मतदारांची अंतिम यादी तयार झाल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.यावर न्यायालयाने आयोगाला स्वतःहून प्रयत्न करण्यास सांगितले. सध्या सुरु असलेल्या मतदानप्रक्रियेत अनिवासी भारतीय नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी आयोगाकडे अद्याप वेळ आहे. परदेशातील जे भारतीय नागरीक मतदार आहेत त्यांना पोस्टाद्वारे मतदान करण्याचा आधिकार देता येऊ शकतो असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. सध्या अकरा हजार ८४४ अनिवासी भारतीय नागरिकांनी मतदारयादीत आपले नाव नोंदवले आहे.निवडणूक आयोग किमान यासंदर्भात प्रयत्न करु शकेत असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.  यासंदर्भात न्यायालयाने आयोगाला ११ एप्रिल रोजी होणा-या सुनावणी दरम्यान आपले मत मांडण्यास सांगितले आहे.अनिवासी भारतीय नागरीक असलेल्या शमशीर व्हीपी यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. सध्याच्या नियमानुसार प्रत्यक्षात मतदान केंद्रावर येवूनच अनिवासी नागरिक मतदानाचा अधिकार बजावू शकतात. मात्र या नियमामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.परदेशात राहणा-या नागरिकांना जर मतदानाचा अधिकार दिला तर तब्बल एक कोटी भारतीय नागरीक मतदान करु शकतील असे शमशीर यांनी म्हटले आहे. जगभरातील ११४ देशांनी अशा प्रकारे मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्यात २० आशियाई देश असल्याचे शमशीर यांनी याचिकेत म्हटले आहे. शमशीर गेली १२ वर्षे युएईमध्ये राहतात. त्याचे मुळ गाव केरळमधील कोईकोड येथे आहे. भारतात असताना ते नियमीतपणे मतदान करत होते. मात्र अनिवासी भारतीय नागरीक असल्यामुळे नंतर मतदान यादीतून त्यांचे नाव वगळण्यात आले.