नवी दिल्ली- परदेशातून मिळणा-या निधीबद्दल माहीती देण्यास टाळाटाळ करणा-या आम आदमी पक्षाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. ‘आप’ने पक्षाला मिळणा-या निधीबद्दल कोणतीच माहिती दिली नसल्याने पक्षाच्या संस्थापक सदस्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे.
न्यायालयाने पक्षाच्या संस्थापक सदस्यांसह दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही नोटीस बजावली आहे. यावर २८ फेब्रुवारपर्यंत उत्तर द्यावे असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने चार नोव्हेंबर रोजी आपला पत्र पाठवून पक्षाला मिळणा-या निधीबद्दल आणि बँक खात्यांचे तपशील जमा करण्यास सांगितले होते. मात्र त्याला कोणतेच उत्तर दिले नसल्याचे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजीव मेहरा यांनी दिली होती. ‘आप’ आपल्या बँक खात्यांचा तपशील देत नसल्याचे मेहरा यांनी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सांगितले.
परदेशातून निधी स्वीकारुन, कायद्याचा भंग करत असल्याने आपच्या संस्थापक सदस्यासह केजरीवाल यांच्याविरोधात गुन्हेगारी तक्रार दाखल करावी या मागणीसाठी वकिल एम.एल.शर्मा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.