नवी दिल्ली – फेसबुक, टि्वटर या सोशल नेटवर्कींग साईटसवरील आक्षेपार्ह मजकूराबद्दल तात्काळ अटकेचा अधिकार देणारे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील (आयटी) कलम ६६ (अ) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केले. त्यामुळे यापुढे इंटरनेटवरील आक्षेपार्ह मजकूराबद्दल तात्काळ अटक करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल येणा-या काळात परिणामकारक ठरणार असून, यामुळे भारतात इंटरनेट वापरकर्त्यांना अधिक स्वातंत्र्य, मोकळीक मिळणार आहे. ६६ (अ) कायद्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी करु हा केंद्र सरकारचा युक्तीवाद पटणारा नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आयटी कायद्यातील हे कलम रद्द केले. अनेक राज्यांमध्ये आयटी कायद्यामधील या कलमाचा पोलिसांकडून गैरवापर झाल्याने विविध स्वयंसेवी संस्था, नागरी हक्क संघटनांनी या कलमाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.कलम ६६ (अ) स्वांतत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वांतत्र्य या लोकशाही अधिकारांच्या मूळावर आघात करणारे आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने त्याचवेळी एखाद्या मजकूरामुळे सामाजित शांतता बिघडणार असेल किंवा, दुस-या देशांबरोबरच्या संबंधांवर परिणाम होणार असेल तर, असा मजकूर ब्लॉग करण्याचा सरकारचा अधिकार अबाधित ठेवला आहे.