यवतमाळ – मुस्लीम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी निर्गमित केलेल्या आरक्षणाचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या मुस्लीम बांधवानी आज शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यात यावे, अशी मागणी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे निवेदनातून केली.
मुस्लीम व मराठा आरक्षणाबाबत अधिसुचना निर्गमित केल्यानंतर अधिसुचनेचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र सरकारने केवळ मराठा आरक्षण विधेयक पारीत करून मुस्लीम समाजावर अन्याय केला असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. न्या. राजेंद्र सच्चर समिती, रंगनाथन मिश्र आयोग, व न्या. रहेमान समितीच्या अहवालानुसार मुस्लिम समाजाची स्थिती अत्यंत विदारक आहे. त्यावरूनच शासनाने एसबीसी (ए) ची अधिसुचना निर्गमित केली होती. मात्र सरकारने विधेयक अधिवेशनात न मांडल्यामुळे समाजावर अन्याय झाला आहे. सरकारने विधेयक मंजूर करण्यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मुस्लिम समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फ त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनातून करण्यात आली. यावेळी आ. ख्वाजा बेग, आरीफ काझी, मुबारक तंवर, आरीज बेग, सैय्यद फारूख, तारीक लोखंडवाला, बाबूसेठ इसानी, इनायतउल्ला जनाब, ऐजाज जोश, सय्यद निसार, सलीम सोळंकी यांच्यासह मुस्लीम समाज बांधव उपस्थित होते.