गावकरी, शेतकऱ्यांशी साधला संवाद
यवतमाळ दि, 16 : खरीप हंगामात कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे उद्भवलेल्या जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी आज केंद्र शासनाच्या दोन वेगवेळ्या पथकाने केली. एका पथकाने उमरखेड, महागाव तर दुसऱ्या पथकाने बाभूळगाव, कळंब तालुक्यातील गावांना भेटी देऊन पाहणी करण्यासोबतच शेतकऱ्यांशी चर्चा करत परिस्थितीचा आढावा घेतला.
कमी पर्जन्यमानामुळे संपुर्ण जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाचे दोन पथके आज जिल्ह्यात दाखल झाले. अमरावतीहून जिल्ह्यात दाखल झालेल्या पथकामध्ये केंद्र शासनाचे कापुस विकास संचालनालयाचे संचालक आर.पी.सिंग, पशुसंवर्धन उपायुक्त चंद्रशेखर साहुकार, भारतीय खाद्य निगमचे सहसंचालक सुधीर कुमार, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सहाय्यक सल्लागार विजय कुमार बाथला या केंद्र शासनाच्या सदस्यांसोबतच राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव मंदार पोहरे, अव्वर सचिव श्रीरंग घोलप आदींचा समावेश होता. पथकासोबत विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर, उपायुक्त रविंद्र ठाकरे, यवतमाळ उपविभागीय अधिकारी नरेंद्र टापरे, राळेगावचे मोहन जोशी, बाभूळगाव तहसिलदार किरण सावंत पाटील, कळंब तहसिलदार संतोष काकडे उपस्थित होते. या पथकाने कळंब तालुक्यातील नायगाव या गावातील शेतपिकांची पाहणी केली. शंकरराव नागोसे या शेतकऱ्याच्या शेताला भेट दिल्यानंतर पथकाने गावकऱ्यांशी संवाद साधला. गावकरी मोहनराव कापसे, सतिश मानलकर, कृष्णा महानूर यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या पथकासमोर विषद केल्या. पथकानेही गावकऱ्यांकडून शेत पिकांसाठी लागाणारा खर्च, दोन-तीन पिके घेतली जातात काय, सिंचनाच्या सोई, वीजेची उपलब्धता यासह एकूनच परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यानंतर कळंब तालुक्यातील गांधा या गावाला पथकाने भेट दिली. गांधा शिवारातील श्रीराम कांबळे व रामाजी टेकाम या शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांसह विहिरीचीही पाहणी केली. मागिल वर्षाची पिकपस्थिती व यावर्षीच्या परिस्थीतीची तुलनात्मक माहिती पथकाने शेतकऱ्यांकडून घेतली. गांधा येथून सदर पथक वर्धा जिल्ह्याकडे रवाना झाले. परभणी येथून जिल्ह्यात दाखल झालेल्या पथकाने उमरखेड तालुक्यातील नागेशवाडी व महागाव तालुक्यातील मुडाणा या गावांना भेटी दिल्या. येथेही शेतपिकांची पाहणी करून दृष्काळी परिस्थितीची माहिती घेतली. ठिकठिकाणी गावकरी, शेतकऱ्यांशी संवाद साधतांना परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर अहवाल केंद्र शासनास सादर करणार असल्याचे पथकातील सदस्यांनी सांगितले.