नवी दिल्ली- केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा येत्या रविवारपर्यंत विस्तार होण्याची शक्यता आहे. या विस्तारात गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्यासह सहा नव्या चेह-यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुस्लिमांना खूष करण्यासाठी मुख्तार अब्बास नक्वी यांचा मंत्रीमंडळात समावेश होण्याची दाट शक्यता आहे. भाजप युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांच्यासह मनोहर पर्रिकर यांना मंत्रीपद मिळणारच अशी जोरदार चर्चा आहे.
पर्रिकर यांनी बुधवारी दिल्लीत भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेतली. तर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. राज्यापेक्षा देश मोठा असल्याची प्रतिक्रिया पर्रिकर यांनी मोदींची भेट घेतल्यानंतर दिली. पर्रिकर यांच्याकडे संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी देण्याची दाट शक्यता आहे.
याचबरोबर आंध्र प्रदेशात तेलगु देसम पार्टीशी युती असल्याने मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचेही नाव चर्चेत आहे. येत्या दोन दिवसात तुम्हाला मंत्रीमंडळ विस्ताराची बातमी ऐकायला मिळेल, असे नायडू म्हणाले. तर बिहार, राजस्थान मधील भाजपचे काही नविन चेहरे आणि टीडीपी व शिवसेनेलाही मंत्रीमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सकाळी राष्ट्रपती भवनात भेट दिली. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या विस्तारासाठीच मोदी तेथे गेले होते, अशी दिल्लीत चर्चा आहे. मात्र गुरु नानक यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी ते राष्ट्रपती भवनात गेले होते, असे कारण पंतप्रधान कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
सध्या २२ कॅबिनेट आणि २२ राज्य मंत्री यात १० स्वतंत्र पदभार असलेल्या मंत्र्यांचाही समावेश आहे. यातील नितिन गडकरी, अरुण जेटली, प्रकाश जावडेकर, निर्मला सिथारमण आणि पियुष गोयल या भाजप नेत्यांकडे अनेक विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
अरूण जेटली यांच्याकडे वित्त आणि संरक्षण तसेच नितीन गडकरी यांच्याकडे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाबरोबच गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर ग्राम विकास मंत्रालयाचा अतिरिक्त कारभार आहे.
तर रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे कायदा आणि न्याय मंत्रालयाबरोबरच दळवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचाही कारभार आहे. तसेच माहिती-प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे पर्यावरण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी आहे.
अतिरिक्त पदभार असल्याने संबंधित मंत्रालयांच्या कामकाजावर पूर्ण लक्ष केंद्रीत करणे या मंत्र्यांना अशक्य झाले आहे. यामुळे पंतप्रधानांना मंत्र्यांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे.