नवी दिल्ली – लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जनमत चाचण्यांवर बंदी घालावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने पुन्हा शुक्रवारी केंद्र सरकारकडे केली. मात्र, याबाबत निर्णय घेण्याची कोणतीही घाई नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. गेल्या आठवडय़ात निवडणूक आयोगाने केंद्रीय विधी खात्याकडे जनमत चाचण्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. याबाबतचा कायदा २००४मध्ये तयार झाला आहे. या जनमत चाचण्यांवर बंदी घालण्याची मागणी कॉँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे केली होती.मात्र, याबाबत कोणताही निर्णय घेण्याची घाई नसल्याचे सरकारने सांगितले. व्यापक निवडणूक सुधारणांसाठी कायदा आयोगाकडे हे विधेयक छाननीसाठी पाठवले आहे, असे वरिष्ठ सरकारी अधिका-याने सांगितले. विद्यमान कायद्यानुसार मतदानापूर्वी ४८ तास आधी जनमत चाचण्यांना बंदी घालण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत.
Join us on social media
|
|
|
 |
जाहिरात
Copyright © 2026.