यवतमाळ, दि. 12 : माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्वसामान्य नागरीकांना वारंवार लागणारे आणि महत्वाचे दाखले तातडीने देता यावे म्हणून शासनाने डिजीटल पध्दत अस्तित्वात आणली आहे. जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने या पध्दतीचा चांगल्या प्रकारे अवलंब करण्यात आल्याने अवघ्या काही महिण्यात या पध्दतीचा वापर करून अधिकाधिक नागरीकांना चांगली सुविधा देण्यात जिल्ह्याचे राज्यात दुसरा क्रमांक पटकाविला आहे. लवकरच प्रथम क्रमांक पटकाविण्याकडे जिल्ह्याची वाटचाल सुरू आहे.
नागरीकांना घरबसल्या ई-पध्दतीने विविध प्रकारचे दाखले मिळावे तसेच दाखले वाटपातील विलंबता कमी होऊन त्यात पारदर्शकता यावी तसेच गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने ई-सेतू, महाआँनलाईनमार्फत व्हीएलसी केंद्र सुरू करण्यात आहे. पुर्वी नागरीकांना आँफलाईन पध्दतीने दाखले दिल्या जायचे. आता डीजीटल पध्दत आल्याने नागरीकांना घरबसल्या आपल्या दाखल्याची स्थिती कळणार आहे. शासनाने विविध पाच प्रकारचे दाखले डीजीटल पध्दीने देण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यात उत्पन्न दाखला, ॲफीडेव्हीट, रहीवासी दाखला आदी महत्वाच्या दाखल्यांचा समावेश आहे. या पध्दतीने दाखले वितरीत करावयास प्रारंभ झाल्यानंतर यवतमाळ जिल्हा हा अशा पध्दतीने दाखल वितरण करण्यात राज्यात 22 व्या क्रमांकावर होता. जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनी डीजीटल पध्दतीच्या वापरास प्राधान्य देऊन जिल्ह्याची या कामात प्रगती उंचवण्याचे काम हाती घेतल्यानंतर गेल्या महिण्यात जिल्हा 7 व्या क्रमांकावर आला होता. नुकतेच शासनाने संकेतस्थळावर जाहीर केल्यानुसार यवतमाळ जिल्ह्याने दुसरा क्रमांक पटकाविला आहे. चालु महिण्यात यवतमाळ जिल्ह्यात 2404 इतके दाखले डिजीटल पध्दतीने वितरीत केले आहे. यापेक्षा केवळ एका जिल्ह्याने म्हणजे अहमदनगर जिल्ह्याने 2589 इतके दाखले वितरीत केले. त्यामुळे या कामात सद्यातरी अहमदनगर जिल्हा राज्यात प्रथम आहे. परंतु जिल्ह्यात झपाट्याने होत असलेले काम पाहता अहमदनगरला मागे टाकून यवतमाळ प्रथम क्रमांक पटकावेल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले यांनी सांगितले.