सर्व तहसिल कार्यालयांमध्ये महिला सुविधा केंद्र
यवतमाळ, दि. 21 : ग्रामीण स्तरावरील तलाठी कार्यालये गावकऱ्यांशी निगडीत असलेली महत्वाची कार्यालये आहे. बहुतांश नागरिकांचा तलाठी कार्यालयाशी संबंध येतो. त्यामुळे जिल्ह्यात सदर कार्यालये निवासस्थानासह स्वत:ची सुसज्ज ईमारत असलेली बनविण्यात येणार असून पहिल्या टप्यात काही कार्यालये यावर्षीच हाती घेण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
पालकमंत्र्यांनी गार्डन हॅाल येथे दुष्काळी मदत वाटप तसेच बांधकाम विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, बांधकामचे अधीक्षक अभियंता श्री.बनगीनवार, उपविभागीय अधिकारी दिपक सिंगला यांच्यासह महसूल, कृषी, बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्र्यांनी सुरुवातीस तालुकानिहाय मदत वाटपाचा आढावा घेतला.‍ जिल्ह्यास मदत वाटपासाठी 122 कोटी रुपये प्राप्त झाले असून त्यापैकी 1 लाख 28 हजार शेतकऱ्यांना 70 कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित वाटप तातडीने करण्याचा सूचना पालकमंत्र्यांनी बैठकीत संबंधीतांना केल्या. मदत वाटपात काही अडचण असल्यास याबाबत संबंधीत अधिकाऱ्यांशी स्वतंत्र बैठक घेण्याबाबतही त्यांनी सुचविले. यावेळी बांधकाम विभागाचा आढावा घेतांना पालकमंत्र्यांनी तालुकानिहाय तलाठी कार्यालये, बांधकामासाठी लागणारी जागा व निधीचा स्वतंत्र आढावा घेतला. पहिल्या टप्यात काही तलाठी कार्यालये यावर्षीच हाती घेण्यासाठी टाईप प्लॅन तयार करण्यासोबतच जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही तातडीने करण्याबाबत त्यांनी सांगितले. पुढील टप्यात जिल्ह्यातील सर्व तलाठी कार्यालये निवासस्थानासह सुसज्ज करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी तालुकानिहाय प्रशासकीय ईमारती, त्यासाठीचे अंदाजपत्र व जमीन उपलब्धतेबाबतही चर्चा केली. ज्याठिकाणी जागा नसेल तेथे जागेचे प्रस्ताव तातडीने पाठवून कार्यवाही करण्यास सांगितले. जिल्ह्यातील चालू, प्रलंबित व प्रस्तावित कामांचा आढावाही पालकमंत्र्यांनी घेतला. तहसिलच्या ठिकाणी महिलांसाठी सुविधा उपलब्ध नसल्याने तालुक्यात सर्व तहसिलच्या ठिकाणी महिला सुविधा केंद्राचा उपक्रम हाती घेण्याचा सुचना त्यांनी केल्या. या सुविधांच्याबाबतीत जिल्हा मॉडेल म्हणून ओळखल्या जावा या पध्दतीने हे काम केले जावे, असे ते म्हणाले. यासोबतच बेंबळा पर्यटन, यवतमाळ शहरातील उड्डाण पुल, धान्य गोदाम याबाबतही पालकमंत्र्यांनी संबंधीतांना सुचना केल्या. तिर्थक्षेत्रासाठी अनेक नवे प्रस्ताव वारंवार येत असतात. परंतु निकषात बसत असेल तरच तिर्थक्षेत्रांना मंजुरी द्या, असे पालकमंत्र्यांनी संबंधीतांना सुचविले. बांधकाम विभागात अनेक महत्वाची पदे रिक्त आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची जिल्हाबाहेर बदली होत असतांना नवीन अधिकारी येईपर्यंत जुन्या अधिकाऱ्यांना सोडू नका, असे ते म्हणाले. राष्ट्रीय कृषी योजनेअंतर्गत गावस्तरावर शेतकऱ्यांचा माल साठवणुकीसाठी अनुदानावर गोदाम बांधकामासाठी निधी उपलब्ध होते. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातून
अधिकाधिक प्रस्ताव सादर केले जावे.जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसिलदाराने किमान 5 नाविण्यपुर्ण उपक्रम राबविले पाहिजे. त्यासाठी निधी लागत असल्यास तो उपलब्ध करून देवू. तहसिलदारांनी बेधडकपणे संकल्पना मांडाव्या, त्या अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करू, असे पालकमंत्री म्हणाले. जिल्ह्यात वनहक्क पट्टे वाटपाला गती द्यावी, आवश्यकता भासल्यास ग्राम वनहक्क समित्यांच्या अध्यक्षांची बैठक घेवून या समित्यांना अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी प्रसत्न करावे, असे सांगून कोतवाल, पोलीस पाटील भरती, तांडा वस्त्यांना महसूली दर्जा, वाळूबाबत हैदराबाबत पॅटर्न आदी विषयांचाही पालकमंत्र्यांनी आढावा घेतला.