नवी दिल्ली- तृतीयपंथीयांना ‘थर्ड जेंडर’ म्हणून मान्यता देण्याचा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
केंद्र व राज्य सरकारला तृतीयपंथीयांचा सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांत समावेश करून घेण्याचे निर्देश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच त्यांना आर्थिक मागास समाज म्हणून विशेष वागणूक द्यावी, असेही सांगितले आहे. यापुढे तृतीयपंथीयांना इतरमागासवर्गीयात समावेश करून त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचे आदेशही दिले आहेत. तृतीयपंथीयांबद्दल समाजात चांगले विचार रुजवण्यासाठी सरकारने जनजागृती करावी, त्यांच्यासाठी विशेष समाज विकास योजना राबवाव्या, असेही सांगितले आहे. त्याचबरोबर तृतीयपंथीयांसाठी प्रत्येक राज्य सरकारने विशेष शौचालये बांधावी आणि त्यांच्या आरोग्यासंबंधी काळजी घेण्यासाठी रुग्णालयात विशेष व्यवस्था करण्याचे निर्देशही दिले आहेत
तृतीयपंथीयांना सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता
Join us on social media
|
|
|
 |
जाहिरात
Copyright © 2026.