नवी दिल्ली- आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून वेगळ्या तेलंगण राज्याची निर्मिती करण्यासंबंधीचे वादग्रस्त विधेयक शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तेलंगणा राज्याच्या विधेयकाच्या मसुद्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्यासमोर हे विधेयक सादर केल्यानंतर ते विधेयक १२ फेब्रुवारीला राज्य सभेत मांडण्यात येणार आहे.
तेलंगण आणि सीमांध्र या दोन राज्यांसाठी हैदराबाद ही संयुक्त राजधानी असेल. सीमांध्रमधील नेत्यांनी हैदराबादला केंद्र शासित प्रदेश घोषित करण्याची मागणी केंद्राने फेटाळून लावली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वी होणा-या संसदेच्या या शेवटेच्या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. मात्र मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी आणि मूळचे तेलंगणचे नसलेले इतर काँग्रेस नेते यांचा तेलंगणच्या निर्मितीला विरोध आहे. दरम्यान, तेलंगण राज्य निर्मितीसंदर्भातील विधेयकाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तेलंगण राज्य निर्मीतीच्या सध्याच्या टप्प्यावर हस्तक्षेप करायचा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.