जिल्हा नियोजन समितीची बैठक,  पुढील वर्षासाठी 399 कोटींचा आराखडा मंजूर
यवतमाळ, दि. 22 : दुषित पाण्यामुळे अनेक आजार संभवतात. जिल्ह्यात काही ठिकाणी फ्लोराईडयुक्त तर काही ठिकाणी अन्य दुषित घटक आढळून येतात. अशा ठिकाणचे पाणी आरोग्यास अपायकारक असल्याने अशा सर्व ठिकाणी जलशुध्दीकरणाची विशेष व्यवस्था करण्यात येणार असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातील. याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित विभागाने तातडीने तातडीने तयार करून शासनास सादर करावा, अशा सुचना पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केल्या.पालकमंत्री राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बचत भवन येथे पार
पडली. त्यावेळी त्यांनी या सुचना केल्या. बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॅा.आरती फुफाटे, खा.भावना गवळी, खा.राजीव सातव, आ.मनोहर नाईक, आ.मदन येरावार, आ.डॅा.अशोक उईके, आ.संजीवरड्डी बोदकुरवार, आ.राजु नजरधने, आ.राजु तोडसाम, आ.हरिभाऊ राठोड, आ.ख्वाजा बेग, जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल,मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा.मल्लिनाथ कलशेट्टी, अप्पर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले यांच्यासह नियोजन समितीचे सदस्य, विभागप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत पुढील वर्षाचा सन 2015-16 साठी एकूण 399 कोटी 85 लाख 91 हजार रुपयाच्या वार्षीक आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत 177 कोटी 43 लाख, आदिवासी उपयोजना 157 कोटी 21 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना 64 कोटी 22 लाखांच्या आराखड्याचा समावेश आहे.
सदर आराखडा सर्वसंमतीने बैठकीत मंजुर करण्यात आला. तसेच चालु वर्षातील खर्चाचा पुर्नविनियोजन आराखड्यासही मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्यावतीने दुषित पाणीस्त्रोतांच्या काही ठिकाणी जलशुध्दीकरण यंत्र (आरओ) लावण्यात आले होते. यापैकी काही यंत्र सुरू आहे. जिल्ह्यात अशा स्त्रोतांच्या ठिकाणी आरोग्याच्यादृष्टीने जलशुध्दीकरणाची कायम यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासोबतच निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले. जिल्हा नियोजन समितीमधून स्मशानभूमीसारखी जनसुविधेची कामे केली जातात. परंतु यासाठी अपुरा निधी मिळत कामे चांगल्या पध्दतीने करता येत नाही. त्यामुळे दरवर्षी काही ठराविक गावांची निवड करून त्याठिकाणी शेड, रस्ता, बगीचा, झाडे, बसण्याची चांगली जागा आदी प्रकारच्या सुविधा करण्यावर भर देण्यात येईल. येत्या पाच वर्षात सर्वच स्मशानभूमिचा विकास करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले.  पुरसंरक्षक भिंतीसाठी निधी उपलब्ध आहे. परंतु या कामांना पाहिजे तशी गती नाही. त्यामुळे अशा भिंती उभारण्याचा कामासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याच्या सुचना पालकमंत्र्यांनी केल्या. जिल्ह्यात 48 भिंतींसाठी 12 कोटी रुपये उपलब्ध आहे. दुष्काळी स्थिती पाहता शेतकऱ्यांचे विज कनेक्शन कापल्या जावू नये. जुने कापलेले कनेक्शन कसे जोडता येईल यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करू, असे ते म्हणाले. जिल्ह्यात पाणी पुरवठा योजनेची अनेक कामे केवळ कंत्राटदारांचा हलगर्जीमुळे प्रलंबित आहे. त्यामुळे अर्धवट कामे सोडून जाणाऱ्या सर्व कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करा. तसेच शेतकऱ्यांना मदत वाटप करतांना त्यांच्याकडून
पैसे मागणाऱ्या तलाठ्यांना पाठीशी न घालता त्यांचावर निलंबनाची कार्यवाही करा, अशा सुचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.यावेळी पालकमंत्र्यांनी पाणी वापर संस्था, अरुणावती प्रकल्पावरील मच्छ बिज केंद्र, मागील मदत वाटपाचा आढावा, क्रीडा संकुल बांधकामाची सद्यस्थिती, निम्न पैनगंगा प्रकल्पामुळे खरेदी विक्रीचे थांबलेले व्यवहार आदींबाबतही माहिती जाणून घेतली. यावेळी सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी वेगवेगळ्या विषयांवर मुद्दे उपस्थित करून बैठकीत चर्चा केली. सुरुवातीस जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनी सर्व उपस्थितांचे रोपटे भेट देवून स्वागत केले. बैठक संपल्यानंतर उपस्थितांचे आभारही त्यांनीच मानले.