नागपूर, दि. ९ (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या व दुष्काळासंदर्भात विधीमंडळातील चर्चेबाबत राज्य सरकार जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आ.श्री माणिकराव ठाकरे यांनी केला आहे.
विधीमंडळ कामकाजाबाबत पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, काँग्रेसच्या पक्षाच्या वतीने दि. 8 डिसेंबर रोजी शेतक-यांच्या प्रश्नावर नियम 289 अन्वये दिवसभराचे सर्व कामकाज रोखून चर्चा करण्याची मागणी विधान परिषदेत मांडली. सन्माननीय सभापतींनी नियम 260 अन्वये विरोधी पक्षांच्या मागणीप्रमाणे चर्चा करण्याचे निर्देश दिले. विरोधी पक्षांच्या वतीने आ. माणिकराव ठाकरे चर्चेला प्रारंभ करतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
परंतु, सत्तापक्षांनी दि. 8 डिसेंबर 2014 रोजीच्या सभापतींच्या निर्देशानुसार चर्चा करण्याऐवजी दि. 9 डिसेंबर 2014 रोजी एक नवीन प्रस्ताव कार्यक्रमपत्रिकेवर आणला. सत्तारूढ पक्षाचा हा प्रस्ताव शेतक-यांना तातडीने दिलासा देणारा नाही. त्यामध्ये प्रामुख्याने भविष्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, या अनुषंगाने उपाययोजना प्रस्तावित केलेल्या आहेत.
शेतक-यांची वर्तमान परिस्थिती अत्यंत विदारक असून, त्यांना तातडीने मदत मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. हतबलता सहनशीलतेपलिकडे गेल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. शेतक-यांना धीर द्यायचा असेल आणि त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करायचे असेल तर राज्य सरकारने तातडीने मदत देणारे आर्थिक मदतीचे पॅकेज व कर्जमाफी जाहीर करण्याची नितांत गरज आहे. नेमका हाच आग्रह काँग्रेसने विधान परिषदेत लावून धरला. मात्र, राज्य सरकारने काँग्रेसच्या या भूमिकेचा विपर्यास करून काँग्रेसला चर्चा नको असल्याचा संभ्रम निर्माण केला, असा आरोप आ.श्री माणिकराव ठाकरे यांनी केला.
विधानसभेतही साधारणत: हेच चित्र होते. काँग्रेसचे गटनेते आ.श्री राधाकृष्ण विखे पाटील व उपनेते आ.श्री विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आमदारांनी विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडून चर्चेचा आग्रह धरला. या सभागृहात देखील सत्तापक्षाने विरोधी पक्षांच्या स्थगन प्रस्तावाऐवजी भविष्यातील उपाययोजनांवर भर देणा-या प्रस्तावावर चर्चा करण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळेच शेतक-यांना तात्काळ मदत मिळवून देण्यासाठी काँग्रेसला दोन्ही सभागृहांमध्ये आक्रमक भूमिका स्वीकारावी लागली. शेतक-यांना तातडीचा दिलासा अत्यंत आवश्यक असून, राज्य सरकार शेतक-यांना भरीव आर्थिक पॅकेज आणि कर्जमाफी देईस्तोवर काँग्रेस पक्षाची विधीमंडळातील आणि विधीमंडळाबाहेरील आक्रमक भूमिका अशीच कायम राहिल, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी ठामपणे सांगितले.