दूरसंपर्क स्पेक्ट्रमचा लिलाव सोमवारी
नवी दिल्ली – सरकारला तब्बल ११,३०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देऊ शकणारा बहुप्रतिक्षित स्पेक्ट्रम लिलावाची प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू होणार आहे. या प्रक्रियेत भारती एअरटेल, व्होडाफोन, रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम आणि इतर पाच कंपन्या सहभागी होणार असून हे हक्क मिळवण्यासाठी या कंपन्यांमध्ये मोठी चुरस आहे.
दूरसंपर्क विभागाने १८०० मेगाहर्ट्झ बँडमध्ये ३८५ मेगाहर्ट्झ आणि ९०० मेगाहर्ट्झ बँडमध्ये ४६ मेगाहर्ट्झ रेडिओवेव्हज उपलब्ध केल्या आहेत. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई यासह एकूण १० क्षेत्रांमध्ये(सर्कल) विक्री करण्यात येणा-या या स्पेक्ट्रमच्या लहरींचे प्रमाण कमी केले आहे. यापूर्वी ४०३ मेगाहर्ट्झच्या लहरी उपलब्ध करण्याचे निर्धारित करण्यात आले होते.
या लिलावामध्ये सहभागी होणा-या अंतिम निविदादारांमध्ये आयडिया सेल्युलर, टेलिविंग्ज (युनिनॉर), रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम), टाटा टेलिसर्विसेस आणि एअरसेल यांचाही समावेश आहे.
दरम्यान काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये बोली लावण्यासाठी तीन कंपन्या पात्र नसल्याचे आढळले. व्होडाफोन इंडिया या कंपनीला सात क्षेत्रांमध्ये, आरकॉमला आठ आणि टाटा टेलिसर्विसेसला दिल्लीत बोली लावता येणार नाही.
फेब्रुवारी २०१२ मध्ये टू जी प्रकरणात १२२ परवाने रद्द केल्याने मोकळ्या झालेल्या रेडियोलहरींचा लिलाव करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे सरकारला लिलावाची तिसरी फेरीही आयोजित करावी लागेल.
त्याशिवाय ९०० मेगाहर्ट्झ या स्पेक्ट्रम बँडअंतर्गत काही रेडियोलहरी जुन्या दूरसंपर्क परवान्याखाली असून त्यांची मुदत नोव्हेंबर २०१४ मध्ये संपत आहे. त्यामुळे या बँडचाही लिलाव करावा लागणार आहे. १८०० मेगाहर्ट्झच्या बँडच्या विक्रीसाठी सरकारने १७६५ कोटी रुपये प्रतिमेगाहर्ट्झची आधारभूत किंमत ठेवली आहे. मार्चमध्ये झालेल्या विक्रीपेक्षा ही किंमत २६ टक्क्य़ांनी कमी आहे.
९०० मेगाहर्ट्झ बँडची आधारभूत किंमत पूर्वीच्या लिलाव दरापेक्षा ५३ टक्क्य़ांनी कमी आहे. दिल्लीसाठी ३६० कोटी रुपये प्रतिमेगाहर्ट्झ, मुंबईसाठी ३२८ कोटी व कोलकात्यासाठी १२५ कोटी रुपये प्रतिमेगाहर्ट्झ किंमत आहे. या लिलावात सर्व स्पेक्ट्रम विकले जातील. हा लिलाव यशस्वी होईल, असा विश्वास दूरसंपर्क सचिव एम. एफ. फारुखी यांनी व्यक्त केला.