नवी दिल्ली – देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे २४ हजार बलात्काराच्या याचिका सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर गेल्या तीन वर्षात आठ हजार याचिकांवर सुनावणी करण्यात आल्याची माहिती गुरुवारी केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिली.
३१ डिसेंबर २०१३ पर्यंत लैंगिक छळ, अपहरण यांच्या ३०९ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तर २०११ ते १३ दरम्यान यांसारख्या ६८७ याचिकेवर सुनावणी देण्यात आलेली आहे. केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी ही आकडेवारी शुक्रवारी राज्यसभेत मांडली. ३० सप्टेंबर २०१३ पर्यंत २१ उच्च न्यायालयात २३ हजार ७९२ याचिका न्यायाची प्रतीक्षा करत आहेत. यातील सर्वात जास्त आठ हजार २१५ याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तर २००९ ते १२ दरम्यान या न्यायालयाकडून फक्त ३९ बलात्कारांच्या याचिकेवर सुनावणी देण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात सप्टेंबर २०१२ पर्यंत ९४२ बलात्काराच्या याचिका प्रलंबित आहेत. तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयात २४३ याचिका न्यायाची प्रतीक्षा करत असल्याची माहिती सिब्बल यांनी दिली.