नवी दिल्ली – धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीचा अमेरिकन आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. अमेरिकन आयोगाचा अहवाल फारसे महत्व देण्यासारखा नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
भारत, भारताचे संविधान आणि समाज यांना व्यवस्थित समजून न घेता तर्क मांडण्यात आले आहेत असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
अमेरिकन काँग्रेसच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीच्या अहवालातून केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारला लक्ष्य करण्यात आले आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारतात जातीय व धार्मिक हिंसाचारात वाढ झाली असून, सत्ताधारी भाजपा नेत्यांकडून अल्पसंख्याकांची मानहानी सुरू आहे. त्याचप्रमाणे रा. स्व. संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेकडून हिंसक हल्ले आणि सक्तीच्या धर्मातरालाही अल्पसंख्याकांना सामोरे जावे लागत आहे,
असे ताशेरे अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीच्या आयोगाने (यूएससीआयआरएफ) भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी सादर केलेल्या अहवालात ओढले आहेत. पण नरेंद्र मोदी सरकारला हे आरोप मान्य नसल्याने त्यांनी हा अहवालच फेटाळून लावला आहे.