वृत्तसंस्था, गडचिरोली – पोलिस आणि माओवाद्यांमध्ये १८ फेब्रुवारी रोजी गोंदिया-गडचिरोली जिल्ह्यांच्या सीमेवरील जंगलात उडालेली चकमक बनावट होती, असा आरोप आंध्र प्रदेश सिव्हिल लिबर्टीज कमिटीने (एपीसीएलसी) केला आहे. या चकमकीत सहभागी पोलिसांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करून खटला चालविण्याची मागणीही समितीने केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात कोरची तालुक्यातील बितकाठीच्या जंगलात झालेल्या या चकमकीत दोन महिला माओवाद्यांसह सात माओवादी ठार झाले होते. हे सर्व जण लोकसभा निवडणुकीच्यापूर्वी मोठा घातपात घडविण्याच्या तयारीत होते, असा दावा पोलिसांनी केला होता. या चकमकीत माओवाद विरोधी मोहिमेवरील सी-६० कमांडो आणि स्थानिक पोलिसांच्या सहभाग होता. पोलिसांकडून गोळीबाराचे ८० ते ९० राऊंड तर माओवाद्यांच्या बाजूने ४० ते ५० राऊंड फायर करण्यात आल्याचेही पोलिसांनी सांगितले होते. या घटनेनंतर मानवाधिकारांसंदर्भात काम करणाऱ्या आंध्र प्रदेश सिव्हिल लिबर्टीज कमिटी आणि पीपल्स लॉयरच्या सत्यशोधन समितीच्या सदस्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. तेथे दोन्ही बाजूंनी गोळीबार झाल्याच्या कोणत्याही खुणा आढळल्या नाहीत. पोलिसांनी चकमकीच्या घटनेची योग्य चौकशीही केलेली नाही. या घटनेबाबत स्थानिक प्रसार माध्यमांना कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नव्हती. मृतदेह थेट गडचिरोली या जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणीच आणण्यात आले होते, असा दावा ‘एपीसीएलसी’चे महासचिव सी. एच. चंद्रशेखर यांनी रविवारी सायंकाळी येथे केला. पोलिसांनी दोन महिलांसह सात माओवाद्यांना कारमधून घटनास्थळी नेले आणि त्यांच्यावर अतिशय जवळून गोळ्या झाडल्या, असा आरोपही चंद्रशेखर यांनी केला.
या माओवाद्यांनी गुन्हेगारी कृत्य केले तर त्यांना न्यायालयात हजर करणे गरजेचे होते. त्यांच्यावर कायद्यानुसार खटला चालवायला हवा होता. परंतु पोलिसांनी थेट बनावट चकमक घडवून आणली. ही चकमक नसून थंड डोक्याने केलेली हत्याच होय. त्यात सहभागी पोलिसांचे राजीनामे घ्यावेत. त्यांच्यावर हत्येचा खटला चालवावा व या चकमकीची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही चंद्रशेखर यांनी केली आहे. आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव झाली की, या चकमकीत सहभागी पोलिसांविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. तूर्त गडचिरोली जिल्ह्यातून माओवादविरोधी मोहिमेवरील सर्व पोलिस माघारी घेण्याची मागणीही चंद्रशेखर यांनी केली आहे.