नवी दिल्ली – सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसंदर्भातील ‘न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयका’ला बुधवारी राष्ट्रपतीं प्रणव मुखर्जीनी मंजुरी दिली आहे. या विधेयकामुळे यापूर्वीची कॉलेजियम पद्धत रद्द झाली आहे.
यंदाच्या ऑगस्टमध्ये संसदेने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे.
या विधेयकामुळे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या न्यायिक आयोग करेल. या आयोगात सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयातील दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती, कायदामंत्री आणि दोन प्रतिष्ठीत व्यक्तींचा समावेश असणार आहे.
‘न्यायिक नियुक्ती आयोग’ विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी
Join us on social media
|
|
|
 |
जाहिरात
Copyright © 2026.