नवी दिल्ली – परदेशातील बँकांमध्ये काळा पैसा दडवणा-या सर्व खातेधारकांची नावे उद्यापर्यंत बंद लिफाफ्यात कोर्टासमोर सादर करा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. काळा पैशाप्रकरणी केंद्र सरकारने फक्त तीन खातेधारकांची नावे जाहीर केल्यावरुनही सुप्रीम कोर्टाने चांगलेच फटकारले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी केंद्र सरकारला काळा पैशावरुन धारेवर धरले. युपीए सरकारने काळा पैशाप्रकरणातील सर्व खातेधारकांची नावं जाहीर करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले. आता एनडीए सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला विरोध दर्शवू शकत नाही असे सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. काळा पैसा दडवणा-या खातेधारकांची चौकशी झाल्यावरच नावे जाहीर करु अशी भूमिका अ‍ॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी मांडली. तसेच केंद्र सरकारकडे या प्रकरणात तब्बल ५०० हून अधिक खातेधारकांची नावे मिळाल्याचे रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले. अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी केलेला युक्तीवादही सुप्रीम कोर्टाने अमान्य केला. तुम्ही आम्हाला सर्व खातेधारकांची यादी द्या, आम्ही त्यासंदर्भात पुढील चौकशीचे आदेश देऊ असे कोर्टाने सांगितले.
खातेधारकांची नावे जाहीर केल्यास गोपनीयतेचा भंग होईल असे रोहतगी यांनी कोर्टाला सांगितले असता तुम्ही खातेधारकांचे हित बघू नका,हे सर्व विशेष तपास पथक बघेल असेही खंडपीठाने सुनावले.