मुंबई- राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पोलीस ठाण्यात होणा-या कैद्यांच्या मृत्यूसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर न्यायालयाने गेल्या वर्षी १३ ऑगस्ट रोजी सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भात सरकारी वकीलांनी राज्यातील काही पोलीस ठाण्यात कॅमेरे बसवले असून सर्व ठाण्यात कॅमेरे बसवण्यासाठी आणखी काही काळ जाईल असे सांगितले होते.
मात्र यासंदर्भात न्याययालयाने १३ ऑगस्ट रोजी आदेश देऊन सुद्धा अद्याप सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचे युग चौधरी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. चौधरी यांनी कैद्यांच्या होणा-या मृत्यूची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
यावर न्यायालयाने कॅमेरे बसवण्यासाठी सरकारला प्रशासकीय अथवा आर्थिक अडचणी आहेत का असा सवाल विचारला. सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासंदर्भात कालावधी निश्चित करण्यात यावा आणि त्याचे प्रतिज्ञापत्र एका महिन्यात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मंगळवारी दिले.
पोलीस ठाण्यात होणा-या कैद्यांच्या मृत्यू संदर्भातील अन्य एका याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. कैद्यांचे मृत्यू रोखण्यासंदर्भात सरकारने काय पावले उचलली आहेत, त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने २००८मध्ये दिले होते. तो अहवाल सरकारने अद्याप सादर केलेला नाही. न्यायालयाने हा अहवाल पुढील सुनावणीत सादर करावे असे आदेश दिले आहेत.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीच्या अहवालानुसार देशभरात पोलीस ठाण्यात गेल्या १५ वर्षात झालेल्या कैद्यांच्या मृत्यूपैकी २३.४८ टक्के मृत्यू महाराष्ट्रात झाल्याचे न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत म्हटले होते.