नवी दिल्ली- दया अर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब झाल्याने फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रुपांतर करा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने पूनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब झाल्याने फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याचे रुपांतर जन्मठेपेत करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अवैध असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ कैद्यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रुपांतर केली. या कैद्यांमध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेक-यांचाही समावेश होता.या महत्त्वाच्या विषयावर घटनात्मक पीठाने निर्णय द्यायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने दिलेला निकाल अवैध आणि दस्ताऐवजातील त्रूटींमुळे हा निकाल दिला गेला आहे. घटनेच्या कलम २१ नुसार (जगण्याचा हक्क) आरोपींच्या बाजूने निकाल दिला गेला आहे. मात्र, घटनेच्या कलम १४५ मधील तरतुदी लक्षात घेऊन पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने याबाबत सुनावणी करणे गरजेचे आहे.
फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचा निकाल अवैध
Join us on social media
|
|
|
 |
जाहिरात
Copyright © 2026.