मुंबई- महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्यावतीने घेतलेल्या बारावीच्या परीक्षाच्या वाणिज्य शाखामधील ‘अकाऊंट्स’ विषयाचा पेपर व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठविण्यात आल्याचा प्रकार सोमवारी उघडकीस आला. त्यामुळे पेपर फुटल्याची अफवा पसरली होती.
मात्र, पेपर परीक्षा सुरू झाल्यावरदीड तासानंतर तो व्हॉट्सअ‍ॅपवर आल्याने त्याला पेपरफुटी म्हणता येणार नाही, असे बोर्डाच्या एका अधिका-याने सांगितले.सरकारच्या नियमानुसार पात्र ठरलेल्या शेकडो शाळांना पात्र ठरविल्यानंतर काही अधिका-यांच्या चुकीच्या शिफारशीमुळे त्या शाळांना अनुदान नाकारण्यात आले. या दोषी अधिका-यांवर कारवाई व्हावी आणि शाळांना अनुदान देण्यात यावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्यावतीने आझाद मैदानामध्ये आंदोलन करण्यात आले.
या वेळी दहावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समितीचे मुंबई अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी माहिती दिली. कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असणा-या शाळांना कायम शब्द वगळून अनुदान देण्याचे निर्णय सरकारकडून घेण्यात आले होते. मात्र काही अधिका-यांनी या शाळा बोगस असल्याचे सरकारला दाखविल्याने या शाळांना अनुदान देण्यास सरकारकडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे.
शाळांना बोगस ठरविणा-या अधिका-यांवर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे मत कृती समितीकडून मांडण्यात आले. पात्र शाळांना अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले नाही तर आम्ही दहावीचे पेपर तपासणार नसल्याची भूमिका कृती समितीच्यावतीने घेण्यात आली आहे.