शेतक-यांसाठी हिवाळी अधिवेशन निष्फळ, काँग्रेस-राष्ट्रवादीची राज्य सरकारवर घणाघाती टीका

नागपूर, – महाराष्ट्र विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन महाराष्ट्रातील जनता आणि शेतक-यांसाठी निष्फळ ठरले आहे. संपूर्ण राज्य दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपिटीसारख्या असंख्य नैसर्गिक संकटांनी होरपळून निघाले असताना जनतेला नवीन सरकारकडून अनेक अपेक्षा होत्या. परंतु, भाजप-सेनेच्या नव्या सरकारने मोठा अपेक्षाभंग केला असून, शेतक-यांपासून दलित, अल्पसंख्यकांपर्यंत सर्वच घटकांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची घणाघाती टीका काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आ.माणिकराव ठाकरे, विधानसभेतील काँग्रेसचे उपगटनेते विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. हेमंत टकले, आ. अब्दुल सत्तार, आ. शरद रणपिसे, आ. विरेंद्र जगताप, आ. संजय दत्त, आ. राहुल बोंद्रे यांच्यासह अनेक विधीमंडळ सदस्य उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत बोलताना विखे पाटील व मुंडे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अतिशय चिंताजनक झाले आहे. त्यातच दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीटसारख्या अस्मानी संकटांनी शेतक-यांची परिस्थिती अधिकच विदारक केली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार शेतक-यांना ठोस व थेट मदत देईल, अशी मागणी आणि सर्वसाधारण अपेक्षा होती. परंतु, राज्य सरकारने शेतीसंबंधीत जुन्याच काही योजना व त्यावर होणारा खर्च एकत्र करून शेतक-यांसाठी एक फसवे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजनुसार शेतक-यांना एकरी किती मदत मिळणार, हे देखील स्पष्ट होत नव्हते. या पॅकेजनंतरही दुर्दैवाने शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या दिसत नाही. यावरून राज्य सरकारचे हे पॅकेज शेतक-यांसाठी निरुपयोगी ठरल्याचे स्पष्ट होते.
अधिवेशन सुरू असतानाच उत्तर महाराष्ट्राला जबर गारपिटीने तडाखा दिला. संपूर्ण महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस झाला. शेतक-यांच्या हाताशी आलेली काही पिके उद्धवस्त झाली. तरीही राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यातील शेतक-यांना मदत करण्याची भूमिका घेतली नाही. खान्देशातील शेतक-यांना तुटपुंजी मदत करून उर्वरित राज्यातील शेतक-यांना वा-यावर सोडले. कोकणसारख्या विभागाचा तर या सरकारने साधा उल्लेख देखील केला नाही, असा आरोप उभय नेत्यांनी यावेळी केला.
महाराष्ट्राला सावकारमुक्त करण्याची फसवी घोषणा सरकारने केली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतक-यांनी सावकारांकडून घेतलेले 350 कोटी रूपयांचे कर्ज माफ करण्यासंदर्भातील निर्णय म्हणजे शेतक-यांची फसवणूक आहे. मुळात परवानाधारक सावकारांना शेतीसाठी कर्जच देता येत नाही, असे सांगून दोन्ही नेत्यांनी सावकारांच्या नावाखाली हे सरकार नेमके कोणाचे कर्ज माफ करणार आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
मागील सरकारच्या तुलनेत नवीन सरकारच्या कार्यकाळात शेतीमालाचे भाव चांगलेच घसरले आहेत. शेतक-यांच्या मालाची खरेदी वेळेत करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था देखील राज्य सरकारला करता आली नाही. दूध उत्पादकांना हे सरकार न्याय देऊ शकले नाही. कापूस, सोयाबीन, धान, ऊस अशा कोणत्याही पिकाला भाजप-सेनेचे सरकार चांगला भाव मिळवून देऊ शकले नाही. कोणत्याही पिकाला चांगला बोनस त्यांनी दिला नाही. त्यामुळे हे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे स्पष्ट होते, असे विखे व मुंडे यांनी सांगितले.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या दोन्ही समाजांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही काँग्रेस व राष्ट्रवादीची भूमिका आहे. परंतु, आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयाला न्यायलयात स्थगिती मिळाली. सध्याच्या सरकारने मुस्लिम आरक्षण बाजूला ठेवून फक्त मराठा आरक्षणाला पुढे रेटण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या सरकारचे हे धोरण राज्याचा सलोखा बिघडविणारे असल्याचा आरोप काँग्रेस व व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केला. मराठा आरक्षणासंदर्भात नवीन राज्य सरकारच्या निर्णयामध्ये मुस्लिम आरक्षणाचाही समावेश असावा, यासाठी विधान परिषदेत काँग्रेस आमदारांनी दुरूस्ती सुचवली होती. परंतु, राज्य सरकारने त्याची दखलसुद्धा घेतली नाही, असे आ.श्री माणिकराव ठाकरे यावेळी म्हणाले.
केळकर समितीच्या अहवालावर चर्चा करण्याची मागणी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केली आहे. परंतु, राज्य सरकारला चर्चा करायची नसल्याने त्यांनी नेमका अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हा अहवाल पटलावर ठेवला. केळकर समितीच्या शिफारसी लागू करायच्या असतील तर त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तशा तरतुदी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या अहवालावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वीच चर्चा करण्यासाठी जानेवारी महिन्यामध्ये विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी उभय नेत्यांनी या पत्रकार परिषदेत केली.
महाराष्ट्राचे शिल्पकार, देशाचे दिवंगत उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण आणि स्वतंत्र भारताच्या शेती धोरणाला दिशा देणारे देशाचे पहिले कृषिमंत्री भाऊसाहेब उपाख्य पंजाबराव देशमुख यांना भारतरत्न देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याप्रसंगी केली.