नवी दिल्ली, दि. १८ – मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणा-या राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी नकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम राहणार असून सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारलाही जोरदार दणका बसला आहे.
विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर आघाडी सरकारने सरकारी नोकरी व शिक्षण क्षेत्रात मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ५२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नसल्याचे सांगत मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती कायम ठेवली होती. तर मुस्लिम समाजासाठी शिक्षण क्षेत्रामध्येच आरक्षण देण्याची परवानगी दिली होती. या विरोधात नवनियुक्त भाजपा सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणीसाठी नकार दिला आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात पुन्हा न्यायालयात जाण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत दिली.