मुंबई -मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरीम स्थगिती उठविण्यासाठी महाराष्ट सरकारच्या वतीने सर्वेाच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेल्या अंतरीम स्थगितीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेसंबंधात पुढील भूमिका ठरविण्यासाठी विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यात मंत्रालयात त्यांच्या दालनात समितीची बैठक झाली होती, त्यानंतर सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार केल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने सर्वेाच्च न्यायायलयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल सुनील मनोहर, ज्येष्ठ वकील दरियस खंबाटा आणि अॅड.पी.पी.राव हे राज्याच्या वतीने युक्तिवाद करणार असल्याची माहिती विनोद तावडे यांनी दिली.