मुंबई -‘व्होट बँके’च्या राजकारणासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनं विधानसभा निवडणुकीआधी मराठा समाज आणि मुस्लिम धर्मियांना दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती देऊन आज मुंबई हायकोर्टानं राजकारण्यांना मोठा झटका दिला आहे. आता या निर्णयाविरोधात नवं सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे.
राज्यघटनेतील तरतूद आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणं शक्यच नाही. तसंच, गेली अनेक वर्षं राज्यातील सत्ताकारणात प्राबल्य असलेला मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्यानं त्यांना आरक्षणाची गरजच नसल्याचं स्पष्ट मत हायकोर्टानं नोंदवलंय. मराठा आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या नारायण राणे समितीसाठी ही चपराक मानली जातेय. दुसरीकडे, मुस्लिमांचं नोकरीतील आरक्षण कोर्टानं फेटाळलंय, पण सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधील ५ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यास न्यायमूर्तींनी हिरवा कंदील दिलाय.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतांची बेगमी करण्यासाठी मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १६ टक्के, तर मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मंत्रिमंडळानं २५ जूनला घेतला होता. राज्यातील सध्याच्या ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिलं गेलं होतं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाचं प्रमाण लोकसंख्येच्या ७३ टक्के झालं होतं. गेली अनेक वर्षं मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्यांनी या निर्णयाचं दणक्यात स्वागत केलं. मुस्लिम समाजही खुश झाला. परंतु, हे आरक्षण राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याची टीका करणारेही बरेच होते. त्यापैकी काहींनी कोर्टातच धाव घेतल्यानं, कायद्याच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकणार का, याबद्दल शंकाच होती.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून जो मराठा समाज सत्ताकारणात प्रबळ आहे, त्यांना आरक्षणाची काय गरज?, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसंच, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही, या राज्यघटनेतील कलमाकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं होतं. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणं कितपत योग्य आहे?, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला होता. या संदर्भातील तीन वेगवेगळ्या याचिकांवर मुंबई हायकोर्टात आज एकत्रित सुनावणी झाली. तेव्हा, या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
मराठा समाज आणि मुस्लिमांना आरक्षण दिल्यास राज्यातील ७३ टक्के लोकसंख्येला आरक्षणाचे कवच मिळेल. हे घटनेच्या विरोधात असून त्यानं सुप्रीम कोर्टाचा अवमान होईल, असं न्यायमूर्तींनी नमूद केलं आणि मराठा आरक्षणाला पूर्णपणे स्थगिती दिली. मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशानं त्यांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण सुरू ठेवा, पण नोकरीत त्यांनाही आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिलेत.
राज्य सरकार कोर्टात जाणार!
दरम्यान, मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती देण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलंय. हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया शिवसंग्राम संघटनेचे प्रमुख विनायक मेटेंनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या निवडणुकीत भाजपला पाठिंबा दिला होता. तसंच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही भाजप सरकारला आधार असल्यानं फडणवीस यांनी ही भूमिका घेतल्याचं बोललं जातंय. नागपूर अधिवेशनात मराठा-मुस्लिम आरक्षणाबाबतच्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यात येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.