मुंबई – देशातील फक्त नऊ अतिमहत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींनाच ‘लाल दिव्या’चा विशेषाधिकार देण्याच्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या प्रस्तावाचं शिवसेनेनं स्वागत केलं असलं, तरी हा मान काही प्रमुख शहरांच्या महापौरांनाही मिळायला हवा, अशी आग्रही सूचना त्यांनी केली आहे. मुंबई, दिल्ली आणि कोलकात्याच्या महापौरांचा ‘लाल दिवा’ कायम ठेवण्याची त्यांची मागणी आहे.
देशातील ‘व्हीआयपी कल्चर’ला चाप लावण्याच्या दृष्टीनं, केंद्रातील आणि राज्यांतील मंत्र्यांच्या गाडीवरचा प्रतिष्ठेचा लाल दिवाच काढून घेण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरींनी तयार केलाय आणि आपल्या सहकाऱ्यांकडे अभिप्रायार्थ पाठवलाय. फक्त नऊ घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींनाच लाल दिव्याची गाडी दिली जावी, असं ‘क्रांतिकारी’ मत त्यांनी मांडलं आहे. केंद्रात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा सभापती आणि सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश या पाच व्यक्तींना, तर राज्यांमध्ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभाध्यक्ष आणि हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती या चौघांच्या गाडीवर मानाचा लाल दिवा असावा, असं त्यांनी नमूद केलंय. या प्रस्तावाबाबत त्यांनी राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज या सहकारी मंत्र्यांकडून मतही मागवलं आहे. ते काय अभिप्राय देतात, यावरच अंतिम निर्णय अवलंबून असला तरी जनतेला हा प्रस्ताव पसंत पडलाय.
शिवसेनेनंही ‘लाल दिव्या’चा वापर मर्यादित करणाऱ्या या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला आहे. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी या प्रस्तावाचं स्वागत केलंय. परंतु, त्याचवेळी महापौरांच्या गाडीवरचा लाल दिवा कायम ठेवण्याचा आग्रहही धरला आहे. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता यासारख्या जागतिक ख्यातीच्या शहरांतील महापौरांना लाल दिव्याची गाडी मिळायला हवी. मुंबईच्या महापौरपदाला मोठी परंपरा आहे. महापौर हा शहराचा प्रथम नागरिक असतो. त्यामुळे त्याला हा मान दिला गेला पाहिजे, असं मत त्यांनी मांडलंय. आता ही सूचना केंद्र सरकार विचारात घेतं का, हे पाहावं लागेल.