विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी
यवतमाळ – महाराष्ट सरकारने २५ नोव्हेंबरला शासकीय परिपत्रक काढून  महाराष्ट्रातील सुमार २० हजार गावात दुष्काळ जाहीर केला आह. विदर्भातील सुमार १०  हजार खेड्यात दुष्काळ व नापिकी पहिल्यांदाच घोषित केली आहे. सरकारने या दुष्काळग्रस्तांसाठी जे सवलतीचे पॅकेज दिले, ते तुटपुंजे आहे.  पश्चिम विदर्भातील दुष्काळ व नैराश्यग्रस्त २० लाख शेतक?री संकटात आहे. नोव्हेंबर महिन्यातच सा?ºया प्रमुख नद्या, नाले व विहीरी आटल्या असून मार्च महिन्यापर्यंत पाणी, अन्न, चारा, ग्रामीण रोजगार या समस्यांचा डोंगराळ निर्माण होणार असून महाराष्ट सरकारने महाराष्टातील अभूतपूर्व कृषी संकट राष्टÑीय आपत्ती घोषित करून  दुष्काग्रस्तांना कमीत कमी ६० हजार कोटीची मदत करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने दिला आहे.
महाराष्ट्र सरकारला विदर्भ जनआंदोलन समिती कडून प्रमुख मागण्या- दुष्काळग्रस्त शेतक?र्यांना प्रति हेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान. संपूर्ण शेतक?ºयाना कर्जमाफी व नव्याने पिककर्ज देण्याची योजना. सर्व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या गावातील शेतकरी व शेतमजुरांना अंत्योदय योजना तत्काळ लागू करणे. सर्व शेतक?ºयांना रोजगार हमी योजनेमधून १००  दिवस प्रति एकरी अनुदान. सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकºयाना  व शेत मजुरांना मोफत आरोग्य सुविधा, शिक्षण सुविधा व मुलीच्या लग्नासाठी अनुदान. दुष्काळग्रस्त पश्चिम  विदर्भातील जिल्ह्यात येत्या एका वर्षाकरिता देशी, विदेशी, गावठी दारू  व जुगारांना बंदी. या सर्व मागण्याचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना देण्यात येणार असून मात्र १५ वर्षापासून शेतक?ºयांच्या  आत्महत्येच्या नावावर कोट्यावधीची लुट करणारे अधिकारी या बैठकीपासून दूर राहतील याचा काटोकाट प्रयत्न करत आहे. जर  सरकारला शेतक?ºयांचे दु:ख जाणून घेण्यास गंभीरता नसेल तर आम्ही मुख्यमंत्र्यांना आंदोलनाच्या द्वारे मागण्या समाजावून देऊ असा इशाराही किशोर तिवारी यांनी दिला आहे. या पत्रकार परिषदेला समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, समितीचे सचिव मोहन जाधव, अंकीत नैताम, नितीन कांबळे, प्रेम चव्हाण हे उपस्थित होते.