मिनी मंत्रालयाच्या संदर्भात विविध पक्ष आणि नेत्यांसोबत संपर्क झाला. महाराष्ट्रातील सर्व आमदार, खासदार, मंत्री व इतर मान्यवर अशी सुमारे १००० लोकांना पत्रे पाठवून मिनी मंत्रालयाला पाठींबा देण्याबाबत विनंती केली. अनेकांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेतल्या . विदर्भात ठिकठिकाणी विविध सभा/कार्यक्रमातूनही ‘मिनी मंत्रालयाची’ भूमिका मांडण्यात आली.
मात्र आतापर्यंत हाताच्या बोटावर मोजता येईल एवढ्या लोकांनीही विरोध केला नाही, हे आवर्जून सांगायला हवे. आणि ज्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला तो अतिशय हास्यास्पद आणि केविलवाणा होता.
तथापि ‘राज्यमंत्र्यांना अधिकार का म्हणून द्यायचे?’ अशी भाषा काहींच्या तोडून ऐकून मी तर थक्कच झालो. जणू काही राज्यमंत्र्यांना अधिकार दिले म्हणजे आपली वडिलोपार्जित संपत्तीच त्यांच्या नावाने करून देत आहोत, अश्या प्रकारचा आव हे लोक आणत होते.
राज्यमंत्री हे पद आणि त्याची अवस्था खरच दयनीय आहे. एवढा अपमान सहन करून हे लोक केवळ जनतेवर इम्प्रेशन मारण्यासाठी राज्यमंत्री पद मिळावे म्हणून काय वाट्टेल ते करतात ? एवढी चापलुसी करणारे लोक जनतेचे खरच भले करू शकतील का?
लोकसभेच्या निवडणुका आटोपल्या की मे महिन्यात लगेच विदर्भाव्यापी संपर्क यात्रा सुरु करीत आहोत. सद्य त्याची आखणी सुरु आहे.
सर्व राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते, नेते, विचारवंत, विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक, वकील, डॉक्टर,व्यापारी, उद्योगपती, स्वयंसेवी संस्था, अधिकारी, कर्मचारी आदि सर्व क्षेत्रातील लोकांचे सक्रिय सहकार्य आवश्यक आहे. आर्थिक मदत देखील आवश्यक आहे. जिल्हा, तालुका स्तरावर कार्कारिणी/समित्याही नियुक्त करायच्या आहेत.
कृपया आपण सर्वांनी सहकार्य करावे ही विनंती.
समन्वयातून समतोल विकासासाठी आणि विदर्भावरील अन्याय दूर करण्यासाठी ‘मिनी मंत्रालय’ हे एक सकारात्मक आणि क्रांतिकारी पाऊल ठरेल यात संशय नाही.
(मिनी मंत्रालय संग्राम समितीचा वेगळ्या विदर्भाला विरोध नाही. पण .. जोपर्यंत वेगळा विदर्भ होत नाही तोपर्यंत नागपूरला ‘मिनी मंत्रालय’ देण्यात यावे, अशी आमची सरळ सरळ आणि वास्तववादी मागणी आहे, हे कृपया समजून घ्यावे)
सारे मिळून विदर्भावरील अन्याय दूर करू या !
ज्ञानेश वाकुडकर
संस्थापक अध्यक्ष, मिनी मंत्रालय संग्राम समिती