यवतमाळ, दि. १७ :   शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सिंचनाच्या सोई उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असून यवतमाळ जिल्ह्यातील ज्या-ज्या धरणांमध्ये पाणीसाठा उपलब्ध आहे, तेथील पाणी वितरण व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर वाढविण्यासाठी वितरण व्यवस्थेला प्राधान्य देण्याचे धोरण असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विधान भवनातील कॅबिनेट हॉलमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंचन, वीज, बांधकाम, पाणीपुरवठा यासह विविध विभागांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, महसुल राज्यमंत्री संजय राठोड, उद्योग राज्यमंत्री प्रविण पोटे, माजी मंत्री आ.मनोहर नाईक,
आ.माणिकराव ठाकरे, आ.संदिप बाजोरिया, आ.हरिभाऊ राठोड, आ.ख्वाजा बेग, आ.मदन येरावार, आ.राजू नजरधने, आ.संजीव रेड्डी बोदकुरवार, डॉ.अशोक उईके, आ.राजू तोडसाम यांच्यासह ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अजय मेहता, जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिव मालीनी शंकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, रोहयो सचिव प्रभाकर देशमुख, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलींद म्हैसकर, प्रविण दराडे, लाभक्षेत्र विकास सचिव श्री.मेंढेगिरी, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुळकर्णी, पोलीस अधीक्षक संजय दराडे आदी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यासोबतच विकास कामाला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले. अनेक प्रकल्पांमध्ये साठा उपलब्ध असतांनाही सिंचनासाठी हा साठा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळेच जिल्ह्यातील ज्या-ज्या प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठी उपलब्ध आहे तेथे वितरण व्यवस्थेसाठी निधी उपलब्ध करुन देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पाणी वापर वाढला पाहिजे त्यामुळे जिल्ह्यातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. निम्न पैनगंगा हा प्रकल्प जिल्ह्यातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने या प्रकल्पाच्याबाबतीत त्वरीत निर्णय होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली. बेंबळा प्रकल्पाचे भुसंपादन व मोबदल्याची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहे. याबाबत बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे पैसे द्यावेच लागतात त्यामुळे विलंब न करता ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासोबतच बेंबळा प्रकल्प पुर्नवसनाच्या असलेल्या समस्यांची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना बैठकीत केल्या. बेंबळा प्रकल्पावर डेहनी उपसा सिंचन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. निधीमुळे या प्रकल्पाचे काम थांबले आहे. काम तातडीने मार्गी लागावे म्हणून आठ कोटीचा निधी लवकरच दिला जाणार आहे. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील आमडापूर, अरुणावती, कोहळ या प्रकल्पांसह जिल्ह्यातील एकूणच सिंचन परिस्थितीची माहिती घेऊन सूचना केल्या. बैठकीत जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या स्थितीवरही चर्चा झाली. विशेषत: वणी विभागात कोळशाच्या जड वाहतूकीमुळे अनेक रस्ते खराब झाले असल्याचे संबंधित विभागाने सांगितल्या नंतर ज्या-ज्या ठिकाणी जड वाहतूक होते अशा ठिकाणी काँक्रीटचे रस्ते घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. या रस्त्यांवर जड वाहनांवर टोल लावा आणि अशा रस्त्यांचे प्रस्ताव तयार करुन सादर करा, असे ते म्हणाले. नागपूर-हैद्राबाद या महामार्गवरील यवमाळ जिल्ह्यातील रस्ता अतिशय खराब झाला आहे. रस्त्याची देखभाल दुरुस्तीही होत नाही. तसेच करंजी-वणी-घुग्गुस या रस्त्याचे कामही अतिशय संथ गतीने सुरु आहे. या कामाचीही चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या. बैठकीत कृषि पंपांना वीज जोडणी देण्याच्या विषयावरही सविस्तर चर्चा झाली. जिल्ह्यात प्रलंबित असलेल्या जोडण्या देण्यासोबतच ट्रान्सफार्मर बदलविण्‍याचे काम सुरु असून राहिलेले चाळीस ट्रान्सफार्मर त्वरीत बसविण्याच्या सूचना त्यांनी वीज विभागाला केल्या. बैठकीत ग्रामीण पाणीपुरवठा, जलयुक्त शिवार, जिल्ह्यातील पिक परिस्थिती, रब्बीतील पिके आदी विषयांवरही चर्चा झाली.