वैद्यकीय महाविद्यालय व उपजिल्हा रुग्णालयांना सीसीटीव्ही, आरोग्य सेवेच्या प्रश्नांवर 12 फेब्रुवारीला मुंबईत बैठक
यवतमाळ, दि.9 : आरोग्य सुविधा सर्वसामान्यांशी निगडीत अशी बाब आहे. परंतु अनेक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी तथा आरोग्य कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचा रुग्णांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टर्स व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. मुख्यालयी उपस्थितीबाबत ग्रामपंचायतींचे अभिप्राय मागितले जातील. अभिप्रायात अनुपस्थिती दर्शविण्यात आली असल्यास संबंधितांवर कार्यवाही करण्यात येईल,असे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गार्डन हॉल येथे जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा, कृषी तसेच पशु, मत्स्य व दुग्ध व्यवसाय विभागाचा स्वतंत्र आणि सविस्तर आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांच्यासह आरोग्य, कृषी संबंधीत विभागाचे अधिकारी उपस्थित डॉक्टर्स रुग्णालयांमध्ये उपस्थित राहत नसल्याच्या तक्रारी आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टर्स व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मुख्यालयातील उपस्थिती तपासण्याचे काम तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात यावे. यासोबतच ग्रामपंचायतीकडून अभिप्राय मागविल्या जातील, असे पालकमंत्री म्हणाले. पीएचसी व ग्रामीण रुग्णालयात प्रसुतीच्या सुविधा उपलब्ध असतांना सरसकट वैद्यकीय महाविद्यालयात असे पेशंट रेफर केले जातात. त्यामुळे महाविद्यालयातील रुग्णांची संख्या अचानक वाढल्याने जिल्हा रुग्णालयावर ताण येत आहे. वास्तविक पाहता स्थानिक स्तरावरच प्रसुती होणे अपेक्षीत असतांना व आवश्यकता नसतांना पेशंट रेफर करणाऱ्या डॉक्टरांवर कार्यवाही करण्याच्या सुचना पालकमंत्र्यांनी केल्या. जिल्हा रुग्णालयात अशाप्रकारे रेफर करण्यात आलेल्या रुग्णांची स्वतंत्र नोंदणी करण्याबाबतही त्यांनी सुचविले.
आरोग्य व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे अतिशय चांगले माध्यम आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील तीन उपजिल्हा रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयास जिल्हा वार्षीक
योजनेतून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी तसेच महाविद्यालयाच्या व्याख्यान कक्षेसाठी 44 लाख रुपये लवकरच उपलब्ध करून देवू, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांच्या नियमित उपस्थितीसह जिल्ह्यातील एकूणच आरोग्य व्यवस्थेचा चेहरा-मोहरा एका महिन्यात बदलविण्याच्या सुचनाही त्यांनी केल्या. वैद्यकीय महाविद्यालयातील 150 प्रवेश क्षमतेप्रमाणे बांधकामासाठी 112 कोटी, पंतप्रधान स्वास्थ सुरक्षा योजनेअंतर्गत 150 कोटींचा आराखडा, ब्लड कॉम्पोनंट युनिट, रुग्णालयांचे विस्तारीकरण, महिला व शिशु रूग्णालयाचे बांधकाम, ब्लड सेफ्टी व ट्रामा केअर युनिट याबाबी तातडीने मार्गी लावण्यासाठी 12 फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथे आरोग्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक घेवून निर्णय घेतले जातील, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. वैद्यकीय महाविद्यालयातील परिसरातील मैदानाचा विकास करण्यासोबतच रुग्णालयात भरती असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी चांगली सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी परिसरात असलेली धर्मशाळा चांगल्या संस्थेला चालवायला देण्याबाबत त्यांनी सांगितले. दारव्हा येथील रुग्णालय 100 खाटांचे करण्यासोबतच दिग्रसच्या रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा देण्याबाबतही चर्चा झाली. यावेळी कृषी विभागाच्यावतीने येत्या 5 वर्षात राबविण्यात येणारा आराखडा तसेच उत्पादकता वाढविण्यासंदर्भात पालकमंत्र्यांनी आढावा घेतला. पशु, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विभागाचा आढावा घेतला असून याबाबत पुन्हा स्वतंत्र आढावा बैठक घेण्याबाबत त्यांनी सुचविले.