नवी दिल्ली – सर्वसामान्यांना ‘अच्छे दिन..’ चे स्वप्न दाखवत सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने महागाईचे दिन दाखवणारा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना उद्योगजगताला पुढल्या चार वर्षांसाठी कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये दिलासा दिला आहे. त्यामुळे अच्छे दिन श्रीमंतांचे का ? असा प्रश्न या अर्थसंकल्पावर उपस्थित झाला आहे.जेटलींनी वयैक्तिक करदात्यासाठींची आयकर (इनकम टॅक्स) कररचना कायम ठेवली असली तरी, त्याचा करदात्याला फायदा होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण दुस-या बाजूला जेटलींनी सेवाकर १२.३६ टक्क्यांवरुन १४ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.त्यामुळे हॉटेल, मोबाईल, घर, गाडी या सर्वच वस्तू महागणार आहेत. ग्राहकाला वस्तू खरेदी करताना सेवा कर द्यावा लागतो. कॉर्पोरेट टॅक्स पुढल्या चार वर्षांसाठी ३० टक्क्यांवरुन २५ टक्के केला आहे. त्यामुळे मोदींच्या अच्छे दिनांसाठी आणखी वर्षभर वाट पहावी लागणार आहे.
या अर्थसंकल्पात ही ठळक वैशिष्ट्ये
कर सेवा
आर्थिक विकास कार्यात जीएसटीची भूमिका परिवर्तनवादी असते
पुढील चार वर्षांसाठी कॉर्पोरेट टॅक्स २५ टक्के
करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा कायम राहणार
एक कोटीहून अधिक उत्पन्नावर दोन टक्के अधिभार
कृषि क्षेत्र
ग्रामीण विकास पायाभूत विकास बँकेसाठी २५ कोटी रुपयांचे अनुदान
सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पासाठी ३०० कोटींचा निधी
शेतक-यांना कर्जासाठी ८.५ लाख कोटी रुपयांचा निधी
पायाभूत सुविधा क्षेत्र
पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी ७० हजार कोटी रुपायांची तरतूद
सिंचन आणि रेल्वे, रस्ते प्रकल्पासाठी टॅक्स फ्री बॉण्ड
पायाभूत सुविधांचे पुनरुज्जीवन आणि विकासाठी पीपीपी मॉडेलचा आधार
रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फंडासाठी १५० कोटी रुपये
प्रत्येकी चार हजार मेगावॅट क्षमतेचे चार अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रकल्प सुरु करणार
शिक्षण
जम्मू-काश्मीर, पंजाब, तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश, बिहार आणि आसाममध्ये एम्स स्थापणार
कर्नाटक, धनबाद येथील आयआयटींचा दर्जा वाढवणार
अमृतसरमध्ये उद्यानविद्येच्या अभ्यासक्रमासाठी पीजी इन्स्टिट्यूट
महाराष्ट्र, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये फार्मा सेंटर
अरुणाचल प्रदेशमध्ये आणखी एक फिल्म इन्स्टिट्यूट
संरक्षण
संरक्षण क्षेत्रासाठी दोन लाख, ४६ हजार ७२७ कोटींची तरतूद
संरक्षण साधनांच्या उत्पादनासाठी मेक इन इंडियावर अधिक लक्ष केंद्रित करणार
कल्याणकारी योजना
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ५० हजार प्रसाधने बांधण्यात आली.
जीएसटी एक एप्रिल २०१६मध्ये लागू करणार
२०२० पर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकाला घर मिळणार
देशातील ८० हजार माध्यमिक शाळांमध्ये सुधारणा आणणार
अटल पेन्शन योजना सुरु होणार.यात ५० टक्के प्रिमियम सरकार भरणार
वरिष्ठ नागरिकांसाठी अनेक नव्या योजना
मनरेगासाठी अतिरिक्त पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद
लघु उद्योगांसाठी मुद्रा बँकेची स्थापना
पारंपारिक उर्जा
इलेक्ट्रिक कारच्या उत्पादनासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी
२०२२पर्यंत पारंपारिक उर्जेचे लक्ष्य – सौर उर्जा – १०० हजार मेगावट, पवनउर्जा – ६० हजारमेगावॅट, जैवइंधन – १० हजारमेगावॅट, आणि लघु जलविद्युत – पाच हजारमेगावॅट
पर्यटन
देशातील जुना गोवा, हम्पी, एलिफंटा लेणी, राजस्थानातील जंगले, लेह पॅलेस, वाराणसी, जालियनवाला बाग, हैदराबादमधील कुतुब शाही मकबरा यांचा पर्यटनस्थळांचा दर्जा
१५० देशांतील पर्यटकांना व्हिसा ऑन अरायव्हलची सुविधा