नवी दिल्ली- राजकारण म्हटले की पैसा आलाच, सध्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना मग ते राष्ट्रीय असो की प्रादेशीक राजकारणासाठी एक तर सत्ता किंवा पैसा याची गरज असते. तर असे राजकारण करताना या पक्षांना पैसा कोठून मिळतो? ‘असोशिएशन ऑफ डेमोक्रॅटीक रिफॉम्स’ या संघटनेच्या नुसार राजकीय पक्षांना तब्बल ९० टक्के निधी हा कॉर्पोरेट कंपन्या आणि मोठ्या उद्योग घराण्यांकडून मिळतो. तर या एकूण निधी पैकी सर्वाधिक निधी देशाची राजधानी दिलीतून येतो. त्यानंतर महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांचा क्रमांक लागलो.
राजकीय पक्षांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या अहवालातील माहितीनुसार केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने अद्याप २०१३-१४मध्ये करण्यात आलेल्या निधीची माहिती सादर केलेली नाही. तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सीपीआय यांना २०१२-१३च्या तुलनेत २०१३-१४मध्ये ५१७ टक्के अधिक निधी मिळाला आहे.
देशातील राष्ट्रीय पक्षांना ८८१ व्यक्तींकडून ७६.९३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आले आहे. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे काँग्रेस मिळालेल्या निधीमध्ये ४०८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. काँग्रेसला २०१२-१३ या वर्षात ११.७२ कोटींची निधी मिळाला होता. त्याच २०१३-१४मध्ये वाढ होत तो निधी ५९.५८ कोटींवर गेला.
यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आलेल्या माहितीचे विश्लेषण केल्यास ९० टक्के निधी कंपन्यांकडून येतो. यामुळे या कंपन्या अप्रत्यक्षरीत्या राजकीय पक्षांवर नियंत्रण ठेवत असल्याचे दिसेत अस ‘एडीआर’चे संस्थापक आणि विश्वस्थ प्रा. जगदीप छोकर यांनी सांगितले. तसेच सत्ताधारी पक्षाकडून मिळालेल्या निधीबद्दल माहिती दिली जात नाही ही गोष्ट लोकशाहीसाठी चांगली नसल्याचे ते म्हणले.
देशाच्या राजधानी दिल्लीतून राष्ट्रीय पक्षांना सर्वाधिक म्हणजे ४५.४९ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रातून १८.१२ कोटी तर गुजरातमधून ३.०१ कोटींची निधी पक्षांना मिळाला आहे.
काँग्रेस पक्षाला दिल्लीतून सर्वाधिक म्हणजे ३९.०५ कोटींचा निधी मिळाला आहे. तर ‘सीपीआय’ला ५४.६ लाख आणि ‘माकप’ला १.८८ कोटींचा निधी राजधानीतून मिळाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला महाराष्ट्रातून सर्वाधिक ८.०२ कोटींचा निधी मिळाला आहे.
२०१३-१४ या वर्षात देण्यात आलेल्या निधीपैकी २.३९ कोटींचा निधी हा रोख स्वरुपात दिल्याचे ‘एडीआर’ने म्हटले आहे.