नवी दिल्ली – भ्रष्टाचार किंवा अन्य गंभीर गुन्ह्यांखाली ज्या आमदार-खासदारांच्या विरोधात खटले सुरु आहेत ते खटले वर्षभराच्या आत निकाली काढा असा आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयांना दिला.
लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात आरोप निश्चित झाल्यानंतर वर्षभराच्या आत खटल्याचा निकाल लावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयांना दिले. सत्र न्यायालयाला वर्षभराच्या आत खटला निकाली काढता आला नाही, तर संबंधित सत्र न्यायालयाला का खटला पूर्ण करता आला नाही ? त्या मागची कारणे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडे स्पष्ट करावी लागतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. राजकरणातून गुन्हेगारीकरण संपवण्यासाठी दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटले न्यायालयीन प्रक्रियेत बराच काळ रेंगाळत असल्याने, लोकप्रतिनिधींना दोषी ठरल्यानंतर त्याला अपात्र ठरवून फारसे काही साध्य होत नसल्याचे कायदा आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. आरोपपत्राच्या आधारावर संबंधित लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरवणे योग्य ठरत नाही. सत्र न्यायालयाने आरोप निश्चित केल्यानंतर लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरवता येऊ शकते असे कायदा आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.