नवी दिल्ली- निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. उमेदवारांना निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जशी अधिक रक्कम लागते. तीच बाब लोकसभा निवडणुकीच्या एकूण खर्चालाही लागू होते. देशातील पहिली म्हणजेच १९५२ ते २००९ या १५ निवडणुकींच्या खर्चाचा तपशील पाहिल्यास निवडणूक प्रक्रियेचा खर्च सातत्याने वाढतच चालल्याचे दिसून येते.
देशात झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीशी तुलना केल्यास २००९मध्ये निवडणुका घेण्याच्या खर्चात तब्बल ८४ पट वाढ झाली आहे. १९५२मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आयोगाला दहा कोटी ४५ लाख रुपये खर्च झाला होता. हाच खर्च २००९मध्ये तब्बल ८४६ कोटी ६७ लाखांवर गेला आहे.
विशेष म्हणजे १९५२मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी दहा कोटी ४५ लाख रुपये खर्च झाला होता. त्यानंतरच्या दोन निवडणुकांमध्ये मात्र खर्च कमी झाला होता. ५२नंतर झालेल्या ५७सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पाच कोटी नऊ लाख रुपये खर्च झाला होता. तर १९६२मध्ये म्हणजे सात कोटी ३२ लाख रुपये खर्च आला होता. मात्र त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकांच्या खर्चात वाढच झाल्याचे दिसते. १९६७च्या निवडणुकीत दहा कोटी ७९ लाख तर १९७१च्या निवडणुकीत ११ कोटी ६१ लाख रुपये खर्च झाला होता. यानंतर म्हणजेच १९७७पासून प्रत्येक निवडणुकीचा खर्च दुप्पट झाला. ७७च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी २३ कोटी चार लाख रुपये खर्च झाले. १९८०मध्ये झालेल्या निवडणुकीत हा खर्च ५४ कोटी ७७ लाखांवर पोहचला. तर ८४मधील निवडणुकीत खर्च ८१ कोटी ५१ लाखांवर गेला. देशाच्या इतिहासात ही शेवटीची निवडणूक होती ज्यात निवडणुकीचा खर्च १०० कोटींच्या आत होता. १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत खर्चाने १५४ कोटींचा टप्पा पार केला. त्यानंतर १९९१मध्ये ३५९ कोटी, १९९६मध्ये ५९७ कोटी आणि १९९८मध्ये ६६६ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. १९९९मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च एक हजार कोटींच्या जवळ पोहचला होता. या निवडणुकीसाठी ९४८ कोटींचा खर्च झाला. तर त्यानंतर २००४मध्ये झालेल्या निवडणुकीत एक हजार ११४ कोटींचा खर्च झाला.