नवी दिल्ली, दि. ९ – फुटीरतवादी नेता मसरत आलमच्या सुटकेच्या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी लोकसभेत गदारोळ माजवल्याने सभागृहाचे कामकाज काही काळासाठी तहकूब करण्यात आले. आलमच्या सुटकेबाबत पंतप्रधानांनी संसदेत स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी विरोधकांनी सभागृहात केली. मसरतच्या सुटकेचा निर्णय मुफ्तींनी एकट्याने घेणे शक्य नाही, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा केली असावी असे काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले. मात्र आलमच्या सुटकेच्या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारशी कुठलीही चर्चा झालेली नाही, त्याबद्दल सरकारला कुठलीही माहिती नव्हती व सराकार या निर्णयात केंद्र सरकार सहभागी नव्हते असे संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान याप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह दोन्ही सभागृहात निवेदन देणार आहेत.
जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार मसरत आलमचीही शनिवारी सुटका करण्यात आली. २०१० मध्ये आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना भडकावल्याप्रकरणी आलमविरोधात गुन्हा दाखल होता. आलमची माहिती देणा-या तत्कालीन सरकारने १० लाख रुपयांचे पारितोषिकही जाहीर केले होते. अशा वादग्रस्त नेत्याची सुटका केल्याने सईद सरकारवर चोहोबाजूंनी टीका होत आहे.