नवी दिल्ली – राज्य विधानसभेशी निगडीत सभागृहाबाहेर झालेल्या कामामध्ये भ्रष्टाचार झाला असेल तर, लोकायुक्त त्याची चौकशी करु शकतो असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
मध्यप्रदेश विधानसभेशी निगडीत एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्षांनी लोकायुक्ताला बजावलेली विशेषाधिकार उल्लंघनाची नोटीसही रद्द केली.लोकायुक्ताने सभागृहाबाहेर झालेल्या कामाशी संबंधित काही फाईल्स मागितल्या म्हणून विधानसभा अध्यक्षांनी लोकायुक्ताला विशेषाधिकार उल्लंघनाची नोटीस बजावली होती.
विधानसभेच्या गैरव्यवहाराची लोकायुक्त चौकशी करणार
Join us on social media
|
|
|
 |
जाहिरात
Copyright © 2026.