नागपूर – व्हाट्स अॅप सारख्या सोशल मीडियाच्या माध्यमाने विदर्भवादी एकत्रित आले असून त्यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या निर्मितीचा मुद्दा पिल्लई समितीकडे द्यावा अशी मागणी केली आहे. विदर्भ कनेक्ट या ग्रुपची रविवारी अधिकृत बैठक झाली. त्या बैठकीत वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या स्थापनेकरिता सामूहिक प्रयत्न करण्याचा ठराव मंजूर झाला.
‘आम्ही विदर्भाचे नागरिक केंद्र सरकारला विनंती करतो की, बोडोलॅन्ड राज्याच्या शिफारशीकरिता स्थापन केलेल्या माजी गृह सचिव जी.के. पिल्लई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर वेगळ्या विदर्भ राज्य निर्मितीचा मुद्दाही सादर करावा’, असे ठरावात नमूद केले आहे. त्या ठरावाची प्रत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना सादर करण्यात येणार आहे. व्हाट्स अॅपवर शहरातील विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी विदर्भ कनेक्ट ग्रुपवर आले आहेत. त्यात विदर्भ जनकल्याण परिषद (वेद), विदर्भ पर्यावरण कृती गट (व्हीईएजी), जनमंच, नागपूर श्रमिक पत्रकार संघ (एनयुडब्लूजे) युथ फॉर विदर्भ, विदर्भ राज्य संघर्ष समिती आणि विदर्भ संयुक्त कृती समिती यासारख्या संघटनांचा समावेश आहे. मुंबई हायकोर्टातील वरिष्ठ अधिवक्ता, विधिज्ञ आणि विदर्भवादी श्रीहरी अणे यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भ कनेक्टची रविवारी बैठक झाली. त्यात वेदचे माजी अध्यक्ष विलास काळे, जनमंचचे अध्यक्ष अॅड. अनिल किलोर, सहयोग ट्रस्टच्या संयोजिका अॅड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर, सुधीर पालीवाल, सामाजिक कार्यकर्ते व युवा नेते आशिष देशमुख आणि विदर्भ टॅक्स पेअर्स असोसिएशनचे तेजंदरसिंग रेणू उपस्थित होते. विदर्भ कनेक्ट ग्रुपची व्याप्ती वाढवण्याकरिता त्याचे एक विशेष पेज फेसबुक आणि ट्विटरवर अकाऊंट सुरू करण्याची सूचना बैठकीत करण्यात आली. याशिवाय विदर्भ कनेक्ट नावाने एक वेबसाइट सुरू करण्यात येणार असून त्याद्वारे ११ जिल्ह्यांमधील विदर्भवादी एकत्रित येणार आहेत. विदर्भ कनेक्टच्या ग्रुपमधील सदस्यांनी बैठकीपुर्वीच विदर्भवादी चळवळ सुरू केली आहे. इन्फोसिसच्या उद्घाटनासाठी नागपुरात आलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकरिता स्वागत फलक लावून इन्फोसिस व मुख्यमंत्र्यांचे विदर्भ राज्यात स्वागत असल्याचा नारा देण्यात आला होता. या ग्रुपच्या वतीने लवकरच एक कार्यालय देखील सुरू करण्यात येणार आहे. या ग्रुपची पुढील बैठक १९ मार्चला होणार आहे