मुंबई : शस्त्रसज्जतेअभावी 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात पोलिसांचा बळी गेला, असे निरीक्षण मंगळवारी उच्च न्यायालयाने नोंदवल़े त्यामुळे पोलिसांच्या शस्त्रंवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आह़े
न्यायालय म्हणाले, शस्त्रची दर 3 वर्षानी पुनर्रचना करण्याचे आदेश दिले होत़े मात्र अद्याप पुनर्रचना झालेली नाही हे गैर आहे. पोलिसांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात म्हणून आम्ही अनेकवेळा शासनाचे कान उपटले. मात्र त्याची दखल शासन घेत नाही़ निदान महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा विचार शासनाने करावा. अश्विनी राणो यांच्या याचिकेवरील सुनावणीत न्या़ व्ही़एम़ कानडे व न्या़ अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने हे मतप्रदर्शन केल़े
Copyright © 2026.