यवतमाळ दि. २० –  विदर्भातील अकोला जिल्ह्याच्या बाळापूर तालुक्यातील मनारखेडच्या अल्पभूधारक वृद्ध शेतकºयाने नापिकीमुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करणे शक्य नसल्याने गेल्या २८ नोव्हेंबर रोजी स्वत:ची चिता रचून स्वत:च्याच हाताने ती पेटविली होती. काळजाचा थरकाप उडविणाºया या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी स्वत:हून दखल  घेतली.
विदर्भ जनांदोलन समितीच्या प्रमुख मागण्या दुष्काळग्रस्त शेतकºयांना महाराष्ट्र सरकारने हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी आणि त्यांच्यावरील पीक कर्जही पूर्णपणे किंवा अंशत: माफ करावे, तसेच या शेतकºयांना मनरेगांतर्गत किमान १०० दिवसांचे वेतन अनुदान देण्यात यावे, दुष्काळग्रस्त शेतकºयांना अन्न, आरोग्य व शिक्षण सुरक्षा मिळावी यांची दखल घेत, विदर्भ जनांदोलन समितीच्या हवाला देत १ डिसेंबर रोजी पुण्याचे वकील राकेश उपाध्याय यांनी याचिका सादर केली. तेंव्हा सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू  यांनी अ‍ॅड. राकेश उपाध्याय यांना आपण ही बातमी वाचुन व्यथित झालो असे म्हटले.  इंदोरे या शेतकºयाच्या आत्महत्येची स्वत:हूनच दखल घेण्याची आमची इच्छा होती. तशी पावलेही आम्ही उचलली होती. पण, आता याप्रकरणी याचिका दाखल झाली असल्याने आम्ही हा मुद्दा विशेष सामाजिक न्याय पीठाकडे सोपविला आहे. सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू, न्या.ए.के. सिकरी आणि न्या.आर.के. अग्रवाल आदि पाठपुरावा करणार आहे.  याबाबत अधिक तपशील द्यावा अशी सूचनाही सरन्यायाधीश दत्तू यांनी दिल्याचे अ‍ॅड. राकेश उपाध्याय यांनी विदर्भ जनांदोलन समितीचे निमंत्रक किशोर तिवारी यांना दिली आहे.
विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकºयांची दैनावस्था व शेतकºयांना खचवले मनोबल उंचावण्यासाठी आहे हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी, पीक कर्जही माफ करावे, शेतकºयांना मनरेगांतर्गत किमान १०० दिवसांचे वेतन अनुदान देण्यात यावे, या मागण्या सरकारने मान्य केल्या नाही. त्यासाठी केंद्र सरकार, केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि राज्य सरकारला निर्देश देण्यात दिले नाही तर विदर्भाच्या शेतकरी विधवा सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांची भेट घेऊन आपल्या अडचणी व दुख मांडतील अशी माहितीही किशोर तिवारी यांनी या वेळी दिली. याचिकाकर्त्याने यावेळी एका सर्वेक्षणाचाही हवाला दिला. दरवर्षी शेतकºयांवरील कजार्चा डोंगर वाढतो. यामुळे आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे. या व्यवस्थेत शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना उपासमार आणि अनैसर्गिक मृत्युलाही सामोरे जावे लागते. ही आर्थिक विषमताच आत्महत्यांसाठी कारणीभूत ठरली आहे. इतकेच काय, तर ज्या भागात दुष्काळ नाही आणि चांगले पीक होते, तिथेही अल्पभूधारक शेतकºयांपेक्षा बेकायेदशीर सावकार आणि मध्यस्थांचाच फायदा होतोे, याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले आहे.