
यवतमाळ, दि.3 : मोठी धरणे ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रीया असून तातडीचा उपाय म्हणून जलयुक्त शिवार कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. विभागातील 64 हजार विहीरींपैकी 31 हजार विहीरींची कामे पुर्ण झाली आहे. उर्वरीत विहीरींची कामे तातडीने पुर्ण करावी. या विहीरींना विद्युत विभागाने त्वरीत विज जोडण्या द्याव्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत शेती करता येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे आयोजित विभागीय आढावा बैठकीत सांगितले.
यवतमाळ येथे शेतकरी आत्महत्या व त्याअनुषंगाने सिंचन, कृषी, पतपुरवठा, अपुर्ण सिंचन प्रकल्प, सिंचन विहीरी याबाबत चर्चासत्राचे आयोजन मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
बैठकीस पालकमंत्री संजय राठोड, जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॅा.आरती फुपाटे, मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल, जलसंपदाच्या अप्पर मुख्य सचिव मालिनी शंकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, पालक सचिव व्ही.गिरीराज, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव शैलेश कुमार, सचिव प्रभाकर देशमुख, सचिव विकास देशमुख, सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी, आ.मनोहर नाईक, आ.ख्वाजा बेग, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर, जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा.मल्लिनाथ कलशेट्टी आदी उपस्थित होते.
प्रारंभी मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांनी, अप्पर मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल, प्रधान सचिव शैलेश शर्मा, प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, सिंचन विभागाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार, सचिव प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश राजुरकर, जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपआल्या विभागाबाबत माहिती दिली.
चर्चासत्रातील सर्वांची मते जाणून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जोपर्यंत आपण शेतकऱ्यांना सिंचनाची हमी देणार नाही. शेतात ओलावा निर्माण करणार नाही, तोपर्यंत मुळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होईल. जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून पाणी साठे तयार करा. जेणेकरून शाश्वत शेती निर्माण होईल. विहीरीची कामे कालमर्यादेत पुर्ण करा. मोठी धरणे हे निरंतर प्रक्रीया आहे. छोटी बंधारे व विहीरी चांगले पर्याय ठरू शकतात.
मध्यप्रदेश शासनाने पाच वर्षात तीन लाख विहीरी घेतल्या. परिणामी त्यांचा कृषी विकास दर 24 टक्केपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने जीव ओतून काम करण्याची गरज आहे. प्रत्येकामध्ये संवेदना निर्माण झाली पाहिजे. आपल्या भागातील शेतकरी आत्महत्या करतो ही आपल्यासाठी अशोभनिय बाब आहे, अशी भावना निर्माण झाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनीदेखील सहभाग दाखविणे आवश्यक आहे. एकप्रकारे आव्हान म्हणून हे काम आपण हाती घेतले पाहिजे. निधीची कमतरता भासणार नाही आणि सर्वे वस्तुनिष्ठ होणे आवश्यक आहे, म्हणजे वस्तुस्थिती समोर येईल आणि त्याप्रमाणे त्यावर उपाययोजना करता येईल, असेही ते म्हणाले.
या बैठकीत पालकमंत्री संजय राठोड, जि.प.अध्यक्षा डॅा.आरती फुपाटे, आ.मनोहर नाईक, आ.मदन येरावार, आ.राजेंद्र नजरधने, आ.राजु तोडसाम यांनी उपयुक्त सुचना केल्या. बैठकीचे सुत्रसंचालन उपायुक्त श्री.ठाकरे यांनी केले.









