यवतमाळ, दि. २ – दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकºयांची सरकार फसवणूक करीत असल्याचा आरोप माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी आज सोमवारी विश्राम भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. दुष्काळी मदतीवर लादण्यात आलेल्या अटी व नियम अन्यायकारक असून, शेतकºयांना हेक्टरी सरसकट मदत द्यावी अशी मागणी यावेळी मोघे यांनी केली.
यंदा पावसाने दगा दिल्याने व गेल्या दोनवर्षात निसर्गाचा प्रकोप झाल्याने शेतकरी मरणासन्न झाला आहे. शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबित असताना, भाजप – शिवसेना युती सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज ४० टक्के शेतकºयांवर अन्याय करणारे आहे. मदत वाटपाला दोन हेक्टरची मर्यादा घालण्यात आली असून, दोन हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असलेल्या शेतकºयाला एक हेक्टरचीच मदत देण्यात येत आहे. त्यामुळे याचा लाभ ६० टक्केच शेतकºयांना होत असून ४० टक्के शेतकरी मदतीला मुकल्या गेले आहे. नवीन भुसंपादनाचा कायदा देखील जाचक असून, काँग्रेसच्या काळात शेतकºयाच्या संमतीनंतरच जमीन संपादीत केली जात होती. तसेच बाजारभावापेक्षा चारपट दर रक्कम शेतकºयाला दिली जात होती. त्यानंतर अपीलमध्ये जाण्याचीही शेतकºयाला मुभा होती. मात्र सत्ताधारी सरकारने हे नियम रद्द केले असून, जमीनीचे दर शासनच ठरविणार असल्याने शेतकºयांचे नुकसान होणार असल्याचे अ‍ॅड . मोघे यांनी सांगितले. विदर्भात सिंचनाचा मोठ्या प्रमाणात असून, सध्या विदर्भाचे मुख्यमंत्री असल्याने हा अनूशेष भरून काढण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. जिल्’ातील शेतकºयांना आत्महत्येच्या खायीतून बाहेर काढण्यासाठी यवतमाळ जिल्हा विकास मंच मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे. शेतीला पुरक जोडधंदा आवश्यक असून, त्यासाठी शेतकºयांमध्ये जनजागृती व मार्गदर्शनाचे काम विकास मंच करणार असल्याचे मोघे यांनी सांगितले.