मुंबई – सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची खुली चौकशी करण्याआधी संबंधित विभागाची परवानगी बंधनकारक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दाखल केले. सामान्य प्रशासन विभागाचे उप सचिव व्ही.एम. भट यांनी मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
ऑल इंडिया सर्व्हिसेस ऑफिसर, प्रशासकीय विभागाचे प्रमुख, प्रथम वर्गातील अधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांविरोधात एसीबीकडे तक्रार आल्यानंतर, त्या तक्रारींची शहानिशा झाल्यावर त्यांची खुली चौकशी करण्यासाठी संबंधित विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. खुल्या चौकशीसाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर ९० दिवसांत त्या विभागाने निर्णय न दिल्यास एसीबीने यासाठी परवानगी मिळाल्याचे गृहित धरावे, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रतिज्ञापत्राची नोंद करत न्यायालयाने सुनावणी आठ आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
या प्रकरणी अंकुर पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. १२ मार्च १९८१ रोजी शासनाने परिपत्रक जारी केले. त्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खुल्या चौकशीसाठी परवानगी आवश्यक असल्याचे नमूद केले. मात्र, गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात चौकशी करताना आरोपींमध्ये वर्गीकरण होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचे प्रत्युत्तर सादर करताना शासनाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.